मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारी। स्रोत : संगठन
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रेवाड़ी। हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बुधवार को सर्किल स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों और इंजीनियरों ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की।
प्रदर्शन में कर्मचारियों ने निजीकरण नीति का विरोध किया। उन्होंने नए कृषि वितरण निगम बनाने और समानांतर लाइसेंस जारी करने का भी विरोध किया। स्मार्ट मीटर योजना सहित अन्य मुद्दों पर भी आपत्ति जताई गई। प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल था। पुरानी पेंशन योजना लागू करने और जोखिम भत्ता देने की भी मांग की गई। खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने की बात कही गई। अनुकंपा नीति में संशोधन और अंतर उपयोगिता नीति लागू करने की मांग भी की गई। ऑनलाइन तबादला नीति को रद्द करने की मांग भी प्रमुख रही।
वक्ताओं ने सरकार से जल्द संयुक्त संघर्ष मोर्चा की समिति को बुलाकर मांगों का समाधान करने को कहा। मांगें पूरी न होने पर 3, 4 और 5 अगस्त को यूनिट स्तर पर प्रदर्शन होंगे। इसके बाद 6, 7 और 8 अगस्त को सब यूनिट स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। 11, 12 और 13 अगस्त को तीन दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी गई है। कर्मचारियों ने समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने की बात कही।