मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोरिडोर को स्थापित करने के लिए रेवाड़ी के किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए उचित मुआवजा दिया जाएगा। किसानों की मांग पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। इस कोरिडोर को स्थापित करने के लिए रेवाड़ी जिले में लगभग 254 एकड़ भूमि पड़ती है, जिसके लिए सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसका अवार्ड शीघ्र ही घोषित किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भू-मालिकों द्वारा इस संबंध में अनुचित मांग की गई तो सरकार इस समस्त परियोजना को निरस्त करने पर विचार कर सकती है। यहां देर सायं मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता में हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये जानकारी दी गई। सरकार मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कोरिडोर को गुरुग्राम के सिटी सेंटर से जिला रेवाड़ी के बावल तक स्थापित करने के लिए लगभग 465 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर रही है। गुरुग्राम से रेवाड़ी के बीच मैट्रो के क्त्रिस्यान्वयन से मानेसर-बावल निवेश क्षेत्र में तेजी से विकास होगा।