रेवाड़ी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब जर्जर भवनों और असुरक्षित कमरों से जुड़े मामलों में लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक जिले में गठित जिला स्तरीय समिति मौके पर निरीक्षण कर आवश्यक निर्णय ले सकेगी।
समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त करेंगे। इसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी विशेषज्ञ और संबंधित विभागों के इंजीनियर शामिल होंगे। टीम स्कूल भवनों की स्थिति का आकलन कर असुरक्षित पाए जाने वाले कमरों और भवनों के संबंध में कार्रवाई तय करेगी।
रेवाड़ी जिले के पुराने सरकारी स्कूल भवनों का भी अब तेजी से निरीक्षण किया जा सकेगा। मानसून के दौरान भवनों की सुरक्षा को लेकर उठने वाली चिंताओं के बीच यह व्यवस्था विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए राहत देने वाली मानी जा रही है। समिति को आवश्यक होने पर नीलामी प्रक्रिया और नए निर्माण की जरूरत संबंधी रिपोर्ट भेजने का अधिकार भी दिया गया है।