रेवाड़ी । समग्र शिक्षा अभियान ने केंद्र सरकार से पांच पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को विकसित करने व उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के लिए 3 करोड़ 8 लाख 15 हजार रुपये के बजट की मांग की है। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान की ओर से पांचों पीएमश्री स्कूलों के लिए बजट बनवाकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को भेज दिया गया है। वहां से केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।
पीएमश्री योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इसलिए बजट की स्वीकृति वहां से ही मिलनी है। जल्द ही यह बजट स्वीकृत होने की उम्मीद है। इसके बाद इन स्कूलों में ये सभी विकास कार्य कराए जाएंगे। फिलहाल इन स्कूलों में मुख्य गेट पर नामकरण किया जा चुका है। इन स्कूलों को सीबीएसई से भी जोड़ा जाना है। हालांकि कब से यह प्रक्रिया शुरू होगी, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि जल्द गर्मी की छुट्टियां खत्म होने से पहले ही स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ दिया जाएगा व सभी पीएमश्री स्कूलों की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी कर दी जाएंगी। इसके लिए केन्द्र सरकार को प्रपोजल भेजा गया है, उच्च अधिकारियों की बजट पर मुहर लगते ही कार्य चालू कर दिया जाएगा।
हर स्कूल के लिए अलग-अलग बजट
समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जो बजट की डिमांड भेजी गई है, उसमें स्कूलों में क्लास रूम, पीने का पानी, गर्ल्स और ब्वॉयज शौचालय निर्माण और रखरखाव, रैम्प, बिजली उपकरण, फर्नीचर, चहारदीवारी, सोलर पैनल, हेडमास्टर रूम, साइंस, कंप्यूटर लैब और उपकरण, आर्ट एंड कल्चर रूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंटीग्रेटेड लैब और उपकरण, लाइब्रेरी, फर्नीचर और विद्यार्थियों के बैठने के लिए ड्यूल डेस्क के साथ ही अन्य कार्य शामिल हैं। हर स्कूल के लिए अलग-अलग बजट है। जिस स्कूल में जितनी जरूरत है, उतने कार्य कराए जाएंगे।
इन्हे मिला पीएमश्री का दर्जा
जिले में जिन स्कूलों को पीएमश्री का दर्जा मिला है, उनमें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेवाड़ी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बावल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कापड़ीवास, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालया पाल्हावास और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोरी शामिल हैं। योजना अनुसार इन स्कूलों में तीनों संकाय संचालित होगी।
कोट
इन स्कूलों के लिए 3 करोड़ 8 लाख 15 हजार रुपये का प्रपोजल बनाकर हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को भेजा गया है। वहां से भारत सरकार को जाएगा। वहां पर ही इस बजट को स्वीकृति मिलनी है।
- सुभाष चन्द्र, डीपीसी रेवाड़ी।