राजस्व विभाग के कार्यो की समीक्षा करते हुए डीसी अभिषेक मीणा। स्रोत: प्रशासन
रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीना की अध्यक्षता में सोमवार को लघु सचिवालय सभागार में राजस्व विभाग की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने बताया कि नई व्यवस्था (कागज रहित रजिस्ट्री) के तहत रेवाड़ी, बावल, डहीना, धारूहेड़ा, कोसली, मनेठी, नाहड़ और पाल्हावास तहसीलों में अब तक 9,747 रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। इनमें से करीब 500 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किए गए हैं, जिनमें जमीन की तकसीम न होना, मालिकाना हक में त्रुटि, रिहायशी क्षेत्र से बाहर होना और सेक्शन 7ए लागू होना शामिल है।
बिना उचित कारण आवेदन खारिज पर होगी कार्रवाई
डीसी ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी समय रजिस्ट्रियों की जांच कर सकते हैं। यदि बिना उचित कारण आवेदन खारिज पाए गए तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देसवाल को निर्देश दिए कि इंतकाल, तकसीम और गिरदावरी जैसे मामलों का तेजी से निपटारा किया जाए और प्रतिदिन कम से कम दो मामलों का समाधान सुनिश्चित किया जाए।
जनगणना को लेकर भी दिए निर्देश
बैठक में डीसी ने आगामी जनगणना को लेकर भी निर्देश दिए। 16 अप्रैल से जिले में जनगणना कार्य शुरू होगा और 1 मई से घर-घर सर्वे अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेकर पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे और निशानदेही के मामलों को भी समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।