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कार्यों की करायें सैंपलिंग,,,

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विकास कार्यों की गुणवत्ता के लिए करवाएं सैंपलिंग : उपायुक्त
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। उपायुक्त पंकज ने जिले में जो विकास कार्य पूरे हो चुके हैं उन कार्यों की सैंपलिंग कराने की बात कही ताकि गुणवत्ता का पता चल सके। उपायुक्त शुक्रवार को जिला सचिवालय सभागार में जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। उपायुक्त ने बैठक में जिले में हो रहे विकास कार्यों की क्रमवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो कार्य बदले गए हैं। उनकी प्रति भेजें ताकि उनको विकास कार्यों की सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो काम नहीं हो सकते हैं उन्हें लंबित न रखें तथा उन कार्यों को वापस करें। उन्होंने कहा कि जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजें। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि 28 फरवरी तक जो भी कार्य लंबित हैं उनको पूरा करें और चल रहे विकास कार्यों में तेजी लाएं।
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ग्राम सचिव का रिकॉर्ड पहले चेक कराएं
उपायुक्त ने जिला के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने ग्राम सचिवों के रिकार्ड का निरीक्षण एचसीएस अधिकारियों से करवाएं और जो ग्राम सचिव लापरवाह है। उसका रिकार्ड सबसे पहले चेक कराएं। डीसी ने कार्यकारी अभियंता पंचायती राज को निर्देश दिए कि संत सीचेवाला प्रोजेक्ट व जिले में बन रही 31 व्यायामशालाओं के कार्यों में तेजी लाएं ताकि इन दोनों योजनाओं का लोगों को जल्द लाभ मिल सकें। उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग में तैयारी के साथ भी आने की बात कही। उपायुक्त ने डी-प्लान योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्ष 2017-18 में 215 विकास कार्यों को मंजूरी मिली थी। जिसमें से 83 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 94 कार्य प्रगति पर हैं और 38 कार्यों पर अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है।
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105 लाभार्थी जिले में योग्य
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक जातिगत सर्वे में वर्ष 2016-17 में 105 लाभार्थी जिला में योग्य पाए गए हैं। इन सभी को प्रथम किस्त जारी कर दी गई थी। इनमें से 86 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 43 को तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। इंदिरा आवास योजना के तहत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक के जो भी लाभार्थी हैं वह अपनी द्वितीय व तृतीय अंतिम किस्त के लिए 10 मार्च तक बीडीपीओ के माध्यम से अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी को अपनी किस्त के भुगतान के लिए आवेदन करें। इसके बाद एमआईएस बंद कर दी जाएगी। इसके बाद कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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