रेवाड़ी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी राशन डिपो को अब 5जी पीओएस मशीनों से अपडेट किया जाएगा।
इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत मई माह के अंत से नई मशीनों का वितरण शुरू होगा और 15 जून तक जिले के सभी 237 डिपो धारकों को ये मशीनें उपलब्ध करा दी जाएंगी।
वर्तमान में राशन डिपो पर उपयोग हो रही 2जी मशीनों में नेटवर्क की धीमी गति और बार-बार हैंग होने जैसी समस्याएं सामने आ रही थीं। इसके कारण लाभार्थियों को राशन लेने में काफी समय लग जाता था।
विभाग का दावा है कि नई 5जी मशीनों के आने से नेटवर्क संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी और राशन वितरण प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज और सुचारू हो जाएगी।
नई मशीनों की सबसे खास विशेषता इनमें लगाया गया आइरिस स्कैनर है। यह सुविधा खासकर उन बुजुर्गों और मजदूरों के लिए राहत साबित होगी, जिनके हाथों की रेखाएं घिस जाने के कारण फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाते थे।
अब ऐसे लाभार्थी आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे। मशीनों में फिंगरप्रिंट स्कैनर की सुविधा भी पहले की तरह उपलब्ध रहेगी।
इसके अलावा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 5जी मशीनों को इलेक्ट्रॉनिक वजन मापक यंत्र से जोड़ा जाएगा। इससे राशन तौलते ही उसका वास्तविक वजन स्वत मशीन में दर्ज हो जाएगा और लाभार्थी को मिलने वाली रसीद पर भी वही वजन अंकित होगा। इससे राशन में घटतौली और किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।
संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया होगी शुरू
विभाग ने नई प्रणाली के सफल संचालन के लिए प्रशिक्षण प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि मई माह के दौरान जिले के सभी डिपो धारकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में डिपो धारकों को लाइव डेमो के माध्यम से मशीनों के फीचर्स, आइरिस स्कैनिंग और वजन मशीन से तालमेल की जानकारी दी जाएगी, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
वर्जन
जिले के सभी डिपो धारकों को मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी। उपभोक्ताओं को सही मात्रा में राशन मिलना सुनिश्चित होगा। इन मशीनों से वितरण व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता आएगी। -अश्वनी कुमार, सुपरिंटेंडेंट, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग