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यमुना के अंदर चल रही रेत खनन पर कार्रवाई करने पहुंचा हरियाणा प्रशासन बैरंग लौटा

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यमुना नदी के अंदर यूपी के खादर नंगलाराई में चल रहे खनन पर कार्रवाई करने पहुंची हरियाणा प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। दरअसल दूसरी ओर से यूपी से कैराना प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गयी। दोनों ओर से एसडीएम के स्तर पर हुई वार्ता के बाद अधिकारियों में रिकार्ड मामले में लेकर जमकर बहस चली। चार घंटे चली वार्तालाप में कोई नतीजा नहीं निकल सका हैं। हरियाणा प्रशासन ने खनन की भूमि को हरियाणा के किसानों की बताया तो यूपी प्रशासन ने यूपी की सीमा में होने की बात कही। इस दौरान खनन पर कार्रवाई करने के लिए हरियाणा प्रशासन ने जो दस्तावेज दिखाए वो यूपी कैराना के अधिकारियों ने नहीं माने।
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हरियाणा समालखा के एसडीएम साहिल गुप्ता ने यूपी के अधिकारियों को बताया कि हरियाणा के किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी जमीन कर निशानदेही बापौली तहसील से कराई गई। जिसमें रेत खनन वाली जगह हरियाणा के किसानों की पाई गई है। जिसमें यूपी के नंगला-राई की रेत खनन ने हरियाणा के कुंडला-पत्थरगढ़ के किसानों की 22 एकड़ जमीन से अवैध खनन मशीनों से की गई निशानदेही में की गई है और अब भी रेत खनन चल रहा हैं जिसे बंद करने आए हैं। इस पर यूपी के एसडीएम देवेंद्र सिंह ने कहा कि जब निशानदेही की गई, तब यूपी के अधिकारियों को भी साथ लेना चाहिए था। अब वे इस निशानदेही से संतुष्ट नहीं हैं। दोबारा दोनों राज्यों के अधिकारियों की टीम अपने-अपने रिकार्ड लेकर निशानदेही कराएं तो मामला तभी स्पष्ट होगा। मौके पर हरियाणा के एसडीएम समालखा साहिल गुप्ता, डीएसपी समालखा प्रदीप कुमार, माइनिंग अधिकारी डॉ. माधवी गुप्ता, नायब तहसीलदार बापौली नरेश कौशल, सनौली थाना एसएचओ सुरेंद्र दहिया आदि मौजूद थे। वहीं यूपी की ओर से कैराना के एसडीएम देवेंद्र सिंह, सीईओ प्रदीप सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे।
यूपी एसडीएम देवेंद्र सिंह ने कहा कि नंगलाराई में पहुंची टीम के पास में खनन बंद कराने के लिए कोर्ट के आदेश नहीं थे। टीम मौके पर भूमि के स्वामित्व संबंधी कागजात भी नहीं दिखा सकी है। इसके बाद टीम को वापस भेज दिया गया है।
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हरियाणा के माइनिंग अधिकारी माधवी गुप्ता ने कहा कि पूरे मामले से उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया हैं। उच्चाधिकारियों के आदेश पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
नायब तहसीलदार बापौली नरेश कौशल ने बताया कि उपायुक्त के आदेश पर हरियाणा प्र शासन मौके पर कार्रवाई करने पहुंचा, रेत खनन की जगह को यूपी प्रशासन अपनी बता रहा है। उच्चाधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया है।
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