पानीपत। गलत आंकड़ों की वजह से नई वार्डबंदी उलझ कर रह गई है। अब तक इसमें संशोधन नहीं हो सका है। तीन दिन बाद वीरवार को दूसरी बार हुई एडहॉक कमेटी की बैठक को भी बिना चर्चा के वापस लौटना पड़ा। हालांकि अब तक पीपीपी आधारित जनसंख्या के आधार पर 26 वार्डों में प्रति वार्ड 19 से 28 हजार तक जनसंख्या निर्धारित की जाएगी।
इसके बाद प्रशासन से निकाय से वार्डबंदी के सही डाटा का संशोधन करने की मांग की है। जिसमें बूथों पर जनसंख्या ज्यादा और वोटर कम न हो। अब तक नई वार्डबंदी के अनुपातिक आंकड़े, भौगोलिक क्षेत्र और जातिगत समीकरण को जोड़ना निगम के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसकी समस्याओं, समाधान और सुझाव को लेकर एडहॉक कमेटी के सदस्य संजीव दहिया ने ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा के माध्यम से सीएम के नाम एक ज्ञापन भी भिजवाया है।
जिसमें स्पष्ट है कि नई वार्डबंदी के हिसाब से कुछ एरिया को निगम क्षेत्र से बाहर छोड़ा गया है। जबकि उनके आधार, पीपीपी और वोट निगम क्षेत्र के हैं। इसके अलावा बीसी-ए और बीसी-बी श्रेणी को किए मर्ज को भी अलग अलग करने की मांग के साथ बूथों पर जनसंख्या और वोटरों के सही आंकड़े की सिफारिश की गई है।
बता दें कि परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों पर आधारित नई वार्डबंदी को लेकर सोमवार को एडहॉक कमेटी की बैठक सचिवालय में हुई थी। जिसमें हर पहलू पर चर्चा कर इसके संशोधन के लिए वीरवार तक का समय दिया गया था। अब तक आंकड़ों की उलझन में इसका समाधान नहीं हो पाया है। अब निकाय स्तर से ही सही डाटा आने के बाद वार्डों की नई बांउड्री खींची जाएगी।
अनुपातिक आंकड़ों में क्षेत्र के 14 बूथों पर 85 हजार से ज्यादा जनसंख्या है। जो अनुपातिक तौर पर सही नहीं और इसे टैली करना भी मुश्किल है। कुछ बूथों पर जनसंख्या 102 तक है और तो कुछ पर 20 हजार के पार है। किसी बूथ पर मतदाता 100 हैं तो कहीं 1512 तक हैं। इसी प्रकार जातिगत आंकड़े भी उलझे हुए हैं।
कमेटी सदस्य संजीव दहिया ने कहा कि अब तक आंकड़े सही नहीं हुए हैं। इसे लेकर सुझाव से भरा एक पत्र विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द आंकडें सही होंगे और सही तरीके से नई वार्डबंदी हो सकेगी।