पानीपत। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 1,05,569 रुपये का बीमा क्लेम नौ प्रतिशत सालाना ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। कंपनी को इन आदेशों की पालन के लिए 45 दिन का समय दिया है। तय अवधि में भुगतान न किए जाने पर ब्याज की दर बढ़ाकर 12 प्रतिशत सालाना कर दी जाएगी। इसके साथ मानसिक परेशानी व उत्पीड़न के लिए 11 हजार रुपये और कानूनी खर्च के 5500 रुपये अलग से देने के आदेश दिए। कंपनी ने पहले किसान को ट्रैक्टर का क्लेम तय नियमानुसार न होने की कहकर खारिज कर दिया था। किसान इसके खिलाफ आयोग में चला गया था।
बबैल गांव के सुरेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया कि उनके ट्रैक्टर का बीमा 16 दिसंबर 2020 से 15 दिसंबर 2021 तक वैध था। वह 17 मार्च 2021 को ट्रैक्टर लेकर किसी काम से जा रहा था। कुछ बच्चे और नीलगाय आ गई थी। चालक राकेश ने तेज ब्रेक लगा दिए थे। ऐसे में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने हादसे की तत्काल सूचना बीमा कंपनी को दे दी गई थी।
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कंपनी ने मरम्मत खर्च1.05 लाख किया था खारिज
बीमा कंपनी ने अपने सर्वेयर से ट्रैक्टर का सर्वे कराया। इसमें मरम्मत का खर्च 1,05,569 रुपये आंका गया। कंपनी ने फॉर्म में दर्ज नुकसान का ब्योरा वास्तविक स्थिति के अनुरूप न होने की बात कहकर क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि दुर्घटना के समय ट्रैक्टर पर क्षमता से अधिक यानी दो व्यक्ति सवार थे। यह पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन है।
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आयोग ने खारिज किए कंपनी के तर्क
आयोग के अध्यक्ष डॉ. आरके डोगरा, सदस्य डॉ. रेखा चौधरी और विनीत कौशिक की पीठ ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और दस्तावेजों की जांच की। कंपनी ने आयोग को क्लेम खारिज करने की बात कही, लेकिन इसे कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं कर सका। वहीं किसान ने कहा कि कंपनी के अधिकृत सर्वेयर ने ही नुकसान का आकलन 1,05,569 रुपये बताया था। उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को मुआवजा राशि शिकायत दर्ज होने की तिथि से लेकर वास्तविक अदायगी तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देने के आदेश दिए।