पानीपत। टेक्सटाइल नगरी की डाई यूनिटों को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और उद्योगों में जेनरेटर चलाने की छूट के लिए एक बार फिर उद्यमियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिला। साथ ही उन्हें समस्याओं से अवगत कराया। विदित हो कि एसटीपी का शोधित पानी लेने की डाई उद्यमियों की कई साल से मांग चल रही है। साथ ही उद्यमियों ने सितंबर महीने से जेनरेटर बंद करने का नियम लागू होने के बाद उद्यमियों के सामने आने वाली समस्याओं से भी सीएम को अवगत कराया। उद्यमियों ने जेनरेटर में छूट या फिर निर्बाध रूप से बिजली देने की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।
उद्योगपतियों ने बताया कि शहर की डाइंग यूनिटों का काम पानी की कमी से कम होता जा रहा है। उनकी लंबे समय से मांग चल रही है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शोधित पानी उनके उद्योगों को दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि एसटीपी का पानी जल्द ही डाई हाउस को दिया जाएगा। इसके लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई, जिसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे। विदित हो कि फिलहाल डांइग यूनिटों के लिए जमीन से पानी निकाला जा रहा है। इसके अलावा कुछ पानी नहर से मिल रहा है, जो कि डायर्स के लिए अपर्याप्त है।
प्रतिनिधिमंडल ने दूसरी समस्या बिजली आपूर्ति की रखी। उन्होंने कहा कि उद्योगों की दूसरी सबसे बड़ी जरूरत बिजली की है, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है। जब बिजली कटौती होती है तो उन्हें जेनरेटर के सहारे रहना पड़ता है। 30 सितंबर के बाद जेनरेटर भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इससे उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। बिजली के एक झटके में पूरा उद्योग प्रभावित होगा। ऐसे में उद्यमियों का नुकसान बढ़ेगा। उन्होंने उद्योगों को निर्बाध रूप से बिजली देने या जेनरेटर चलाने में छूट देने की मांग रखी। सीएम ने कहा कि वे जल्द ही इस पर केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बातचीत कर इसके समाधान की कोशिश करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान प्रीतम सिंह, डायर्स एसोसिएशन के प्रधान भीम राणा, हरियाणा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सोसायटी के प्रांत अध्यक्ष नितिन अरोड़ा शामिल रहे।