समझौते की शर्तें लागू नहीं करने और शोषण के आरोप एक से तीन दिसंबर तक संसद मार्च करेंगे मजदूर
संवाद न्यूज एजेंसी
पानीपत। पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों ने लंबित मांगें पूरी नहीं होने और कथित शोषण के विरोध में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के आह्वान पर बुधवार को संसद मार्च की तैयारियों के लिए रिफाइनरी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मजदूर एक से तीन दिसंबर तक दिल्ली में संसद मार्च करेंगे।
सीटू के राज्य सचिव सुनील दत्त ने रिफाइनरी प्रशासन और ठेका कंपनियों पर मजदूरों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फरवरी में 23 से 28 तारीख तक चले आंदोलन के बाद जिला प्रशासन, श्रम विभाग और ठेका कंपनियों के साथ 18 मांगों पर समझौता हुआ था, लेकिन मजदूरों के अनुसार अब तक समझौते की शर्तों को पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।
मजदूर नेताओं का आरोप है कि उनसे रोजाना 12 घंटे काम कराया जा रहा है और रविवार को भी आधे दिन काम करना पड़ता है। इसके अलावा वेतन में देरी, बोनस का भुगतान नहीं होने और गेट पास बदलवाने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें भी हैं। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कई मजदूरों को काम से हटाने और उनका बकाया भुगतान नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं।
22 नवंबर को ददलाना में लगेगा जनसुनवाई कैंप
इंडस्ट्रियल वर्कर यूनियन के नेता नवीन सपरा ने बताया कि मजदूरों की समस्याएं उठाने और उनके समाधान के लिए यूनियन हर महीने जनसुनवाई कैंप लगाएगी। पहला कैंप 22 नवंबर को दोपहर दो बजे गांव ददलाना के स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा।
संसद मार्च में उठेंगी ये मांगें
केंद्र सरकार के चारों श्रम संहिताओं (लेबर कोड) को रद्द किया जाए।
आशा, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
आठ घंटे के कार्यदिवस के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 42 हजार रुपये तय किया जाए।
सेवानिवृत्ति के बाद सभी मजदूरों को 21 हजार रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी जाए।
उद्योगों में श्रम कानून सख्ती से लागू किए जाएं और ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए।
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