माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। 15 सितंबर से लागू हुए नए नियमों के तहत पेट्रोल पंपों पर दो हजार रुपये से अधिक के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन (यूपीआई और डिजिटल पेमेंट) पर अतिरिक्त चार्ज और उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने के फैसले के विरोध में पेट्रोल पंप संचालक उतर आए हैं। इस फैसले से डीलरों और उपभोक्ताओं दोनों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है।
इस गंभीर मुद्दे को लेकर ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (एआईपीडीए) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल और संयुक्त सचिव (मार्केटिंग) सुजाता शर्मा के साथ एक सकारात्मक बैठक की।
एआईपीडीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय बंसल ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के साथ बैठक बेहद सौहार्दपूर्ण और फलदायी रही। एसोसिएशन ने डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी और यूपीआई ट्रांजेक्शन पर लग रहे एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीलर कमीशन के विषय पर व्यक्तिगत चिंता व्यक्त करते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर एमडीआर चार्ज के मामले को वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया।
कोट्स
पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजीव चौधरी ने कहा कि नए शुल्क से पेट्रोल पंप संचालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। सरकार को इसे तुरंत वापस लेना चाहिए।
कोट्स
अनेजा फीलिंग स्टेशन के संचालक अंकित अनेजा ने कहा कि पेट्रोल पंप संचालक पहले से निर्धारित मार्जिन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क से उनके खर्च पर असर पड़ेगा। डीलरों ने सरकार से इस व्यवस्था में राहत देने की मांग की है।