जगमहेंद्र सरोहा
पानीपत। विकास के लिए शहर की सरकार 20 प्रस्तावित मुद्दों समेत 100 मुद्दों पर अधिकारियों ने मुहर लगा दी है। करीब एक माह बाद अधिकारियों ने सदन की रिपोर्ट निदेशालय भेज दी। अब निदेशालय के अधिकारी मुद्दों पर अपना मंथन करेंगे। सदन की कार्रवाई रिपोर्ट निदेशालय के पास जाने के बाद शहर का विकास तेज होने की उम्मीद बढ़ गई। मेयर समेत निगम पार्षदों ने भी इसे शहर के हित में बताया है।
नगर निगम हाउस की बैठक 20 जनवरी को हुई थी। इसमें 20 प्रस्तावित मुद्दों समेत पार्षदों ने करीब 100 मुद्दों पर सहमति जताई थी। नगर निगम अधिकारियों को इसकी कार्रवाई रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी थी। निदेशालय स्तर के अधिकारियों को इसी तर्ज पर विकास के फैसले लेने थे। बताया जा रहा है कि निगम के आला अधिकारियों के जाट आरक्षण आंदोलन और दूसरे कार्यों में व्यस्त होने के चलते कार्रवाई रिपोर्ट अब नहीं भेजी जा सकी थी। निगम अधिकारियों ने अब पूरी कार्रवाई का मसौदा बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दिया है।
शहर के पांच मुद्दे, जिनकी है आस
नंबर-एक
पीएलसी टाइलों की जगह पहले के टाइल लगाने का प्रस्ताव
पार्षदों ने हाउस में पीएलसी टाइलों की जगह पुराने टेंडरों में भरे टाइल ही लगाने का प्रस्ताव पास किया था। निदेशालय पर इसको मंजूरी मिल जाती है तो शहर के बंद पड़े विकास कार्यों में तेजी आएगी। हम बता दें कि ठेकेदारों ने पीएलसी टाइल लगाने के आदेशों के बाद अपने काम बंद कर दिए थे या फिर शुरू ही नहीं किए थे। ठेकेदारों का कहना था कि पीएलसी टाइल दूसरे टाइलों से महंगे हैं। ऐसे में उनको काम करने पर घाटा हो सकता है।
नंबर दो
कॉलोनियों बोर्ड और मकानों को मिलेंगे नंबर
सदन ने सभी कॉलोनियों के बाहर नाम से साइन बोर्ड लगाने और मकानों को नंबर देने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद बाहरी कॉलोनियों और इनके मकानों की पहचान आसान होगी। लोगों को मकान या कॉलोनी पूछने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। निगम अधिकारियों ने इसके लिए समय भी निर्धारित करने का फैसला लिया है। हाउस टैक्स को लेकर भी सर्वे कराया जाएगा। शहर के सभी प्रवेशों पर वेलकम बोर्ड लगाए जाएंगे। इसमें मकानों के नंबर दिए जाएंगे। हाउस का यह फैसला लागू होता है तो शहर की करीब 79 बाहरी और करीब 50 दूसरी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने मकानों के नंबर मिल जाएंगे।
नंबर-तीन
विकास शुल्क घटता है तो बाहरी कॉलोनियों में होगा विकास
सरकार ने बाहरी कॉलोनियों के विकास को लेकर आरडब्ल्यूए बनाकर एक हजार रुपये वर्ग गज रेट तय किया था। हाउस की बैठक में इसको बहुत अधिक बताया गया। अब विकास शुल्क घटाकर 125 रुपये करने का प्रस्ताव पास किया गया है। पार्षदों का यह प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर मंजूर हो जाता है तो बाहरी कॉलोनियों में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। लोग इस रेट के साथ आरडब्ल्यूए बनाने के लिए आगे आ सकते हैं। हालांकि, इन सबके बीच वार्ड-24 में चार कॉलोनियों में आरडब्ल्यूए का गठन किया जा चुका है। विकास शुल्क का पैसा आरडब्ल्यूए और नगर निगम के साझे बैंक खाते में जमा होगा। इस खाते से ही विकास कार्यों पर पैसा खर्च किया जाएगा।
नंबर -चार
लाइटें लगें तो रात को भी चमकेगा शहर
पार्षदों ने हाउस की बैठक में हर वार्ड में टावर और एलईडी लाइट लगाने का प्रस्ताव पास किया था। इसके अलावा सौ-सौ स्ट्रीट लाइट लगाई जानी हैं। निदेशालय स्तर पर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो बाहरी कॉलोनियों के साथ शहर में रात को भी उजाला होगा। अभी वार्डों में अपेक्षाकृत स्ट्रीट लाइट नहीं हैं। ऐसे में रात होते ही चौराहों और गलियों में अंधेरा छा जाता है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी आती है।
नंबर-पांच
अधिकारी और सफाईकर्मी आने से बेहतर होगा काम
हाउस की बैठक में नगर निगम में अधिकारियों के पद स्वीकृत करने के साथ सफाईकर्मी भर्ती करने का प्रस्ताव पास किया है। अधिकारियों के पद स्वीकृत होने पर शहर के विकास कार्यों की मॉनिटरिंग होगी और वे विकास कार्यों के लिए समय पर रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे। स्थायी सफाईकर्मी भर्ती होने पर शहर में साफ सफाई की चिंता नहीं रहेगी। सभी वार्डों के एक समान सफाई कार्य मिल सकेंगे। इस समय शहर में सबसे ज्यादा परेशानी साफ सफाई की है। शहर में जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं।
नगर निगम के हाउस की बैठक में सात प्रस्तावित समेत सौ मुद्दे पर सदन ने मंजूर किए थे। इनकी रिपोर्ट कमिश्नर द्वारा निदेशालय में भेजी जानी थी। कमिश्नर कार्यालय ने रिपोर्ट को भेज दिया गया है। इससे शहर में विकास कार्यों का रास्ता मिल सकेगा।
सुरेश वर्मा, मेयर, पानीपत।
नगर निगम के हाउस की बैठक की रिपोर्ट बनाकर निदेशालय भेज दी गई है। जाट आरक्षण आंदोलन के चलते इस बार रिपोर्ट कुछ देरी से गई है। निदेशालय के आदेशानुसार मुद्दों पर काम शुरू करा दिए जाएंगे।
वीना हुड्डा, कमिश्नर, नगर निगम पानीपत।