नगर निगम की आय में इस वित्तीय वर्ष करीब 130 करोड़ रुपये का सभी मदों से रिकवर किया जाना तय किया गया था, लेकिन कोरोना काल के चलते रिकवरी कम हो पाई। निगम सिर्फ नौ करोड़ रुपये की ही रिकवरी करने में सफल हो पाया है। इसी कारण हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने पानीपत नगर निगम के आयुक्त को निलंबित करने की सिफारिश की है। विज ने मुख्य सचिव को आधिकारिक पत्र लिखकर कर वसूली की बीते और वर्तमान वर्ष की तुलनात्मक रिपोर्ट भेजी है। विज ने तर्क दिया है कि नगर निगम आयुक्त सरकार का पैसा खजाने में पहुंचाने में पूरी तरह फेल रहे। उन्होंने लिखा है कि बीते वर्ष की तुलना इस बार के आंकड़े निराशाजनक हैं।
वहीं निगम आयुक्त सुशील कुमार बताते हैं कि आय के प्रमुख स्त्रोत प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायादारों से रिकवरी के लिए उन्होंने करीब 52 लोगों को नोटिस भी भेजे हैं। सभी बकायादारों पर एक लाख रुपये से ज्यादा टैक्स बनता है, जिसका कुल करोड़ों में होता है। आयुक्त ने बताया कि इस सप्ताह से ही निगम बड़े बकाएदारों की इमारतों पर सीलिंग कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। इसके लिए प्लान बनाया जा रहा है।
विधायक प्रमोद विज भी उठा चुके हैं मुद्दा
हाल में हुई निगम सदन की बैठक में इस मुद्दे को शहरी विधायक प्रमोद विज ने भी उठाया था। उन्होंने भी निगम की आय के संबंध में निगम अधिकारियों को आगाह किया था कि उन्हें अपनी आय के साधन बढ़ाने चाहिए। हर बार राज्य सरकार ग्रांट भेजकर उन्हें पैसा नहीं देगी। इससे विकास के कार्य भी रुक जाएंगे। इस हिसाब से माना जा रहा है कि शहरी विधायक की रिपोर्ट पर ही विज ने आयुक्त को निलंबित करवाने की मुख्य सचिव हरियाणा को सिफारिश की है।