माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश पीयूष शर्मा ने नाबालिग से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में दोषी सन्नी उर्फ फौजी निवासी गांव बबैल को 20 साल के कठोर कारावास और 45,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली थीं। इन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर वह करीब पांच साल तक उसका शोषण करता रहा।
मामला थाना सेक्टर 13/17 क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनकी करीब 17 वर्षीय बेटी इसराना थाना क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ने के बाद करनाल में कोचिंग के लिए जाती थी। इस दौरान आरोपी सन्नी उर्फ फौजी उसका पीछा करता था।
आरोप है कि उसने बेटी की तस्वीरें और वीडियो बिना सहमति के बनाए और उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देता था।
शिकायत के अनुसार, आरोपी ने गर्भपात की गोलियां खिलाकर भी उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म, मारपीट, आपराधिक धमकी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था।
इन धाराओं में सुनाई सजा
अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और अन्य धाराओं के तहत दुष्कर्म, मारपीट, पीछा करने, रास्ता रोकने और धमकाने के मामलों में अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा दी गई। आईटी एक्ट की धारा 67-ए के तहत अश्लील सामग्री प्रसारित करने के जुर्म में तीन साल का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया। जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश भी दिए।
पेश हुए 15 गवाहों के बयान बने आधार
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह पेश किए। अदालत में पीड़िता के बयान के साथ चिकित्सीय और फॉरेंसिक साक्ष्य भी रखे गए। पुलिस ने इंस्टाग्राम चैट और अश्लील फोटो-वीडियो भेजने से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी पेश किए। अदालत ने इन साक्ष्यों को दोष साबित करने का आधार माना।
बचाव पक्ष ने झूठा फंसाने की दी दलील : बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने की दलील देते हुए कम सजा देने की मांग की। अदालत ने साक्ष्यों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस मांग को स्वीकार नहीं किया। फैसले में अदालत ने कहा कि महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ ऐसे अपराध समाज के ताने-बाने को प्रभावित करते हैं।