माई सिटी रिपोर्टर
पानीपत। हरियाणा सहकारिता विभाग की ओर से संचालित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना में 100 करोड़ का घोटाला उजागर होने के बाद प्रदेश सरकार ने सात चीफ विजिलेंस अधिकारियों को 49 विभाग सौंपे हैं। अब ये अधिकारी इन विभागों की निगरानी करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसे लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल और विजिलेंस विभाग चंडीगढ़ की संयुक्त सचिव ने आदेश जारी किए हैं।
सरकार के 49 विभागों में सबसे ज्यादा 10 विभाग चीफ विजिलेंस अफसर राजेंद्र कुमार मलिक को दिए गए हैं। इसके बाद नौ विभाग सीवीओ रामेश्वर मेहरा, आठ विभाग शशिकांत शर्मा और सात विभाग दीपक बूरा को सौंपे गए हैं। विजिलेंस के ये अफसर अब सभी विभागों की कार्यप्रणाली पर कड़ी नजर रखेंगे।
इन अधिकारियों को सौंपी इन विभागों की जिम्मेदारियां:
1. सीवीओ दीपक बूरा-
उद्योग निदेशालय (मुख्य) खान एवं भूविज्ञान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निदेशालय, हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागरिक उड्डयन।
2. सीवीओ राजेंद्र कुमार मलिक-
सहयोग विभाग (मुख्य) रजिस्ट्रार-सहकारी समितियां, हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड (हैफेड) हरियाणा डायरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड, हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण संघ लिमिटेड, हरियाणा राज्य सहकारी आवास संघ लिमिटेड, हरियाणा राज्य सहकारी विकास संघ लिमिटेड (हरकोफेड) हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड, हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड।
3. सीवीओ शशिकांत शर्मा-
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (मुख्य) शहरी संपदा, श्रम विभाग, श्रमिक कल्याण बोर्ड, हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हरियाणा राज्य भण्डारण कंपनी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) सभी के लिए आवास विभाग, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा।
4. सीवीओ रामेश्वर मेहरा-
राजस्व एवं भूमि रिकार्ड विभाग (मुख्य) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। हरियाणा बीज विकास कंपनी लिमिटेड, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड (HAIC) एचएसएएमबी, पशुपालन, मछली पालन,
बागवानी।
5: सीवीओ संजीव कुमार जैन-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मुख्य) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान, आयुष, खाद्य एवं औषधि प्रशासन हरियाणा, हरियाणा राज्य चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, कर्मचारी राज्य बीमा, स्वास्थ्य देखभाल।
6. सीवीओ सतीश कुमार जैन-
उत्पाद शुल्क एवं कराधान विभाग (मुख्य) खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, वन विभाग
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड।
7. सीवीओ जरनेल सिंह बोपाराय-
शहरी स्थानीय निकाय निदेशक (मुख्य) राज्य के सभी नगर निगम, हरियाणा शहरी बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड, राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, स्लम क्लीयरेंस बोर्ड।