-मुख्य सचिव ने जारी किया तीन सूत्री सर्कुलर, महीनों फाइलें दबाए रखने वाले अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा
माई सिटी रिपोर्टर पानीपत। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रथम अपीलों को महीनों तक लंबित रखने वाले अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य सूचना आयोग द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की सुस्त कार्यप्रणाली पर असंतोष जताए जाने के बाद चार नवंबर को प्रदेश सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों व अन्य उच्च अधिकारियों को एक कड़ा तीन सूत्रीय सर्कुलर जारी किया है।
मुख्य सचिव ने जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रथम अपीलीय अधिकारी आरटीआई अपीलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। इससे अपीलकर्ताओं को न्याय के लिए राज्य सूचना आयोग के चक्कर न काटने पड़ें। राज्य में आरटीआई एक्ट की स्थिति को लेकर 12 अक्तूबर को जन अभियान मंच के नेतृत्व में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर राज्यपाल व मुख्य सूचना आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था।
राज्य सूचना आयोग की सक्रियता और सरकार के इन नए आदेशों का स्वागत करते हुए प्रख्यात आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि इससे लापरवाह अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी। कपूर ने बताया कि एक तरफ जहां राज्य जन सूचना अधिकारी निर्धारित 30 दिनों में जानकारी मुहैया नहीं कराते, वहीं प्रथम अपीलीय अधिकारी भी 30 से 45 दिन की तय अवधि में अपीलों का निपटारा नहीं करते। इसके चलते मजबूरन आवेदकों को आयोग का रुख करना पड़ता है। इससे हजारों मामलों की फाइलों के ढेर लगे हुए हैं। वर्षों तक सूचना नहीं मिल पाती।
सरकार ने ये निर्देश किए जारी
-प्रथम अपीलीय अधिकारियों को हर हाल में प्रथम अपीलों का निस्तारण तय समय सीमा के भीतर करना होगा।
-सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों पर स्पष्ट कारणों सहित लिखित आदेश पारित करने होंगे।
-राज्य जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में कानूनी रूप से सूचना देना अनिवार्य है, वहां बिना किसी विलंब के आवेदक को वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं।