पानीपत। चैंबर ऑफ मेन्यूफेक्चरिंग टेक्सटाइल एसोसिएशन (सीटीएमए) से संबंधित फैक्टरी मालिकों की बैठक रविवार को हुई। बैठक हरियाणा व्यापार मंडल के युवा प्रदेशाध्यक्ष एवं सीटीएमए के प्रधान राकेश चुघ की अध्यक्षता में कुटानी रोड पहलवान चौक स्थित उनकी फैक्टरी के कार्यालय में हुई। जिसमें उद्यमियों ने सर्वसम्मति से हरियाणा सरकार से मांग की है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सी कैटेगरी के क्षेत्र में 20 किलोवाट तक के लघु उद्योगों को बिजली के बिलों में जो दो रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी, इस छूट को पानीपत जिले के सभी लघु उद्योगों की फैक्टरियों को दिया जाए।
उन्होंने कहा कि पानीपत शहरी क्षेत्र में करीब 10 हजार छोटी फैक्टरियां है और इन इंडस्ट्री की हालत जिले के सी कैटगरी में आने वाले बापौली, सनौली, इसराना, मतलौडा क्षेत्रों जैसी ही है। वहीं उद्यमियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि लघु उद्योग की सीमा को सरकार बिजली के 20 किलोवाट के कनेक्शन से बढ़ाकर 50 किलोवाट किया जाए। इस मौके पर सुरेश सरदाना, पवन गर्ग, सोमनाथ वधवा, विजय पुनिया, विनोद कुमार, प्रमोद कश्यप, श्याम नारंग, विनय शर्मा आदि ने कहा कि अब चीन सहित कई अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा के चलते शहर के ज्यादातर उद्यमियों ने विदेशी मशीनरी भी लगाई हुई है और उसमें बिजली की बड़ी मोटरें लगती है। जिससे अब फैक्टरी में बिजली का लोड तो बढ़ गया है पर वह फैक्टरी छोटी होती है। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि लघु उद्योग के लोड की सीमा को 20 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट किया जाए।
रात के समय चलने वाली फैक्ट्रियों को मिले बिल में आधी छूट : राकेश चुघ ने कहा कि पिछले साल बिजली निगम के रेगुलेटरी कमीशन की बैठक चेयरमैन जगजीत सिंह की अध्यक्षता में पंचकूला में हुई थी, जिसमें प्रदेशभर के व्यापारिक संगठनों ने भाग लिया था। उस बैठक में सभी व्यापारिक संगठनों ने रात को चलने वाली फैक्टरियों में बिजली के बिलों में आधी छूट देने की मांग की थी। वहीं चेयरमैन जगजीत सिंह ने भी इस मांग को मान लिया था पर आज तक भी सरकार ने उसे लागू नहीं किया है।
मांगों को लेकर देंगे बिजली निगम के एमडी को सौपेंगे ज्ञापन : राकेश ने कहा कि पानीपत के उद्यमियों का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द ही फैक्टरी मालिकों की मांगों व समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहरलाल व बिजली निगम के एमडी शत्रुजीत कपूर से मिलेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर उद्यमियों की इन मांगों को मानकर लागू करने की मांग करेंगे।