चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कृत्रिम गर्भाधान और आईवीएफ उपचार पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 50 वर्ष से कम उम्र की महिला अपने स्तर पर सहायक प्रजनन तकनीक (एआरटी) और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) की सुविधा ले सकती है। यह सुविधा उसे तब भी मिल सकती है, भले ही पति की उम्र 55 वर्ष से अधिक हो चुकी हो।
सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत महिला और पुरुष के लिए आयु सीमा अलग-अलग निर्धारित है। महिला की पात्रता उसके पति की उम्र पर निर्भर नहीं करती। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने बताया कि एआरटी सेवाओं का लाभ विवाहित दंपती या महिला अपने स्तर पर भी ले सकती है। इसके लिए पति-पत्नी का संयुक्त रूप से प्रजनन केंद्र में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं।
हाईकोर्ट ने इस कानूनी प्रश्न से जुड़ी छह याचिकाओं का एक साथ निपटारा किया। कानून में महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 से कम और पुरुषों के लिए 55 वर्ष से कम तय है। ये सीमाएं संबंधित व्यक्ति पर अलग-अलग लागू होती हैं।
प्रमुख याचिका का विवरण :
एक प्रमुख याचिका में एक दंपती ने अधिकृत आईवीएफ केंद्र से इलाज करवाया था। 22 नवंबर 2023 को इलाज के दौरान नौ भ्रूण तैयार कर सुरक्षित रखे गए। जुलाई 2024 और फरवरी 2025 में भ्रूणों के प्रत्यारोपण की दो कोशिशें हुईं लेकिन गर्भधारण जारी नहीं रह सका। दंपती के चार भ्रूण सुरक्षित रखे हुए थे। दंपती ने शेष चार भ्रूणों के उपयोग की अनुमति मांगी।
कानून की व्याख्या और पात्रता :
दंपती ने दलील दी कि भ्रूण तैयार करते समय वे कानून की निर्धारित आयु सीमा में थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया, उपचार के प्रत्येक आवश्यक चरण में कानून की निर्धारित पात्रता का पालन जरूरी है। हाईकोर्ट ने कहा कि एआरटी कानून केवल विवाहित दंपती को ही नहीं, महिला को भी स्वतंत्र रूप से यह सुविधा लेने का अधिकार देता है। महिला विवाहित या अविवाहित हो, यदि वह निर्धारित आयु सीमा में है तो एआरटी सेवाओं के लिए पात्र है।