चंडीगढ़। पंजाब को खेलों में फिर से देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की राय के आधार पर नई खेल नीति का मसौदा तैयार कर लिया है। फिर भी, नई नीति को और कारगर व प्रभावशाली बनाने के लिए खेल विभाग ने आम लोगों से भी राय लेने का फैसला किया है। इसके तहत विभाग ने आम लोगों से नई खेल नीति के बारे में 15 अप्रैल तक सुझाव देने को कहा है।
एक प्रेस बयान में खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने कहा कि नई खेल नीति पंजाब को खेलों में नंबर एक राज्य बनाने की मुख्यमंत्री भगवंत मान की वचनबद्धता को पूरा करेगी। खेल विभाग की तरफ से नई नीति के लिए लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। खिलाड़ी और खेलों से जुड़े लोग 15 अप्रैल, 2023 तक ईमेल suggestions.sportspolicy.punjabgmail.com पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। विभाग नई नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले इन सुझावों को खेल नीति में शामिल करने पर विचार करेगा। नई खेल नीति जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से नकद राशि देने, राष्ट्रीय मुकाबलों के विजेता खिलाड़ियों का मान-सम्मान, खिलाड़ियों को नौकरियां, कोचों को अवॉर्ड देने और कॉलेजों-यूनिवर्सिटियों के खिलाड़ियों को मुकाबले का साथी बनाने पर केंद्रित होगी। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और खेल विभाग का साझा खेल कैलेंडर तैयार किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नई खेल नीति के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की कमेटी में, स्वर्ण पदक विजेता हॉकी ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी सुरिंदर सिंह सोढी, मुक्केबाजी के पूर्व चीफ कोच व द्रोणाचार्य अवार्डी गुरबख्श सिंह संधू, पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर उपाध्यक्ष और पूर्व डीजीपी राजदीप सिंह गिल, गुरु काशी यूनिवर्सिटी तलवंडी साबो के खेल डायरेक्टर डॉ. राज कुमार शर्मा के अलावा स्पोर्ट्स अथॉरटी ऑफ इंडिया, एनआईएस, स्कूल व उच्च शिक्षा विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं।