चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को तीन साल से डीए नहीं मिल रहा था। कई कर्मचारियों ने प्रशासक व अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद 25 मार्च को डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की थी।
चंडीगढ़ में डेपुटेशन पर काम करने वाले पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब ऐसे कर्मचारी यदि चंडीगढ़ प्रशासन का वेतनमान चुनते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
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प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों में इस संबंध में स्पष्ट विकल्प देने की घोषणा की गई है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिल सकता है।
शहर में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों को तीन साल से डीए नहीं मिल रहा था। कई कर्मचारियों ने प्रशासक व अन्य अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखी, जिसके बाद 25 मार्च को डेपुटेशन पर काम करने वाले कर्मियों के लिए एक पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की थी। इस नोटिफिकेशन में कुछ गलतियां थी, जिसके बाद दोबारा कई कर्मचारी मुख्य सचिव व अन्य अधिकारियों को मिले। जिसके बाद मंगलवार को यूटी प्रशासन ने पॉलिसी के संशोधित हिस्से की दोबारा नोटिफिकेशन जारी की।
इसके तहत प्रशासन अब डेपुटेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों से पूछेगा कि उन्हें पंजाब-हरियाणा का पे स्केल लेना है या चंडीगढ़ में लागू सेंट्रल पे स्केल। इसमें सभी कर्मचारियों को एक विकल्प चुनना होगा। अगर कर्मचारी चंडीगढ़ के पे स्केल का चुनाव करता है तो उन्हें चंडीगढ़ का डीए मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन फिर उन्हें डेपुटेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। जारी आदेश के अनुसार डेपुटेशन पर आए कर्मचारी, चाहे वे किसी भी तिथि को चंडीगढ़ प्रशासन में शामिल हुए हों, वे यह विकल्प चुन सकते हैं कि उन्हें पेरेंट स्टेट का पे स्केल चाहिए या चंडीगढ़ का। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी माना जाएगा।
चंडीगढ़ का पे स्केल चुन सकते हैं अधिकतर कर्मी, समय पर मिलने लगेगा डीए
जानकारों के अनुसार डेपुटेशन के ज्यादातर कर्मी चंडीगढ़ का पे स्केल ही चुनेंगे, क्योंकि पे स्केल लगभग एक समान है लेकिन पंजाब में डीए मिलने में काफी देरी होती है और चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के नियम लागू होने से कर्मियों को समय पर डीए मिलता है। इसके अलावा बेसिक पे में भी कुछ प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों को ड्यूटी भत्ता अधिकतम पांच वर्ष तक ही मिलेगा, जिसकी गणना उनके डेपुटेशन पर आने या 1 अप्रैल 2022 से की जाएगी। यदि अधिकारी अपने पेरेंट कैडर के वेतन का विकल्प चुनते हैं, तो ड्यूटी भत्ते का निर्धारण भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और वित्त विभाग की अनुमति से होगा।