चंडीगढ़। पंजाब सरकार सरकारी विभागों में दिव्यांगों के बैकलॉग पदों को जल्द भरने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने का एलान किया है। यह घोषणा उन्होंने नेत्रहीन एकता पंजाब संगठन के दिव्यांगजनों से मुलाकात के दौरान की।
मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों की मांगों को जायज ठहराया। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिवाली के बाद उन्हें जल्द सौगात दी जाएगी। इस एलान के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय के बाहर चल रहा धरना स्थगित कर दिया गया। यह धरना 5 अगस्त से जारी था।
संगठन के प्रतिनिधि कुलवंत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनके चार सूत्री एजेंडे पर चर्चा की। उन्होंने संगठन की बातों को ध्यानपूर्वक सुना। इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री बलजीत कौर भी इन मांगों को जायज बता चुके हैं। सरकारी विभागों में पद रिक्त होने के बावजूद शिक्षित दिव्यांग युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं।
दिव्यांगजनों की प्रमुख मांगें :
संगठन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कई मांगें रखीं। इनमें दिव्यांगों की पेंशन 1500 से बढ़ाकर 5000 रुपये करना शामिल है। उन्होंने यात्रा भत्ते में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी की भी मांग की। छठे वेतन आयोग का बकाया जारी करने की मांग भी प्रमुख थी। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उच्चस्तरीय शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की बात कही गई।
रोजगार और अन्य व्यवस्थाएं :
दिव्यांगजनों ने सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने उनकी सभी मांगों को ध्यान से सुना। उन्होंने आश्वस्त किया कि दिवाली के बाद सरकार उन्हें बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। सरकारी विभागों में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित कई पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। योग्य युवा रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसे सरकार दूर करेगी।