चंडीगढ़। पंजाब राज्य सूचना आयोग ने थापर यूनिवर्सिटी पटियाला को ‘सार्वजनिक अथॉरिटी’ घोषित किया है और अपीलकर्ता को अपेक्षित जानकारी मुहैया करवाने के निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में राज्य सूचना आयोग के प्रवक्ता ने वीरवार को बताया कि आरटीआई कार्यकर्ता आकाश वर्मा ने सूचना के अधिकार एक्ट के अंतर्गत जानकारी मांगी थी, लेकिन थापर यूनिवर्सिटी ने जानकारी देने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यूनिवर्सिटी आरटीआई के दायरे में नहीं आती। आकाश वर्मा ने 24 दिसंबर, 2020 को थापर यूनिवर्सिटी द्वारा पास किए गए आदेशों के विरुद्ध राज्य सूचना आयोग के पास अपील दायर की।
प्रवक्ता ने बताया कि थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1955 में उस समय की पेपसू सरकार ने राज्य में तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से थापर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ समझौते के तहत की थी।
इसलिए थापर यूनिवर्सिटी है सार्वजनिक अथारिटी :
आकाश वर्मा की अपील का निपटारा करते हुए राज्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिया कि डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसायटी (सुपरा) के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसमें कहा है कि अगर राज्य द्वारा दी गई जमीन पर कोई संस्था स्थापित की जाती है तो स्पष्ट तौर पर इसका अर्थ यह होगा कि इसको सरकार द्वारा उचित रूप में फाइनेंस किया गया है। यह सार्वजनिक अथॉरिटी है और आरटीआई एक्ट, 2005 की शर्तों की पालना करने के लिए पाबंद है। सर्वोच्च अदालत का उक्त फैसला थापर यूनिवर्सिटी के लिए आधार बनता है।