डिग्री और प्रमाण पत्र न मिलने और कॉलेजों में प्रवेश न होने पर पंजाब के 10 लाख एससी छात्रों को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अलायंस (एनएससीए) और दलित संघर्ष मोर्चा (डीएसएम) का साथ मिल गया है। दोनों संगठनों ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य को लेकर एकजुट होकर चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाने का फैसला किया है। जहां पंजाब के एससी छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की जाएगी।
अलायंस प्रदेश अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में विशेष बैठक आयोजित हुई। जिसमें संगठनों के परामर्श से 25 जनवरी को दलित महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि कैप्टन सरकार कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए राजनीतिक पैंतरेबाजी नहीं होनी चाहिए।
मंत्रियों के समूह की कार्रवाई को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, क्योंकि मंत्रियों का समूह चुप है। कैप्टन सरकार को नीतिगत निर्णय के दौरान केंद्र सरकार के 60-40 फार्मूले पर तुरंत अपना हिस्सा जारी करना चाहिए और बिना किसी देरी के पिछले वर्षों का कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबंधन को 309 करोड़ रुपये जारी करने चाहिए।
कैंथ ने कहा कि प्रमाण पत्र, डिग्री और प्रवेश के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लाखों छात्रों का संघर्ष तेज करने के लिए सोमवार 25 जनवरी 2021 को कैप्टन सरकार के खिलाफ अनुसूचित जाति महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया गया है। कैप्टन सरकार के खिलाफ रैली ग्राउंड सेक्टर- 25 चंडीगढ़ में दोपहर 12 बजे पहुंचने के लिए सभी को खुला निमंत्रण दिया गया है।
बैठक में पूर्व आईएएस गुरपाल सिंह भट्टी, राजेश बाघा, केवल कृष्ण आदिवाल, लछमन दास जत्ती, एमएसए रोहटा, कृपाल सिंह, दलीप सिंह बुचारे, जसविंदर सिंह राही, बग्गा सिंह फिरोजपुर, प्रदीप अंबेडकर, धर्म सिंह कलोर, गरीब सिंह, प्रीतम सिंह राठी, जरनैल सिंह खोखर, गुरसेवक सिंह मजरी, राजविंदर सिंह गड्डू, रांझा बख्शी, हरभजन दास आदि उपस्थित रहे।