भगवंत मान की सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान दी गारंटियों को पूरा करने की कवायद शुरू कर चुकी है। मुफ्त बिजली के बाद अब कर्मचारियों को खुश करने की तैयारी में लग गई है। पंजाब सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ से पुरानी पेंशन बहाली के आदेश मंगवाने जा रही है। पंजाब राज्य के कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करते आ रहे हैं।
विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से पटियाला में हुई एक चुनावी रैली के दौरान आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की गारंटी दी थी। कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग लगातार सरकार से की जा रही है। इसे लेकर कई दौर की बैठक भी कर्मचारियों के साथ सरकार की हो चुकी है। अब राज्य सरकार ने इस मांग को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार की ओर से अधिकारियों को राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों से पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने के आदेश मंगवाने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने को कहा है।
कर्मचारियों ने दिलाई गारंटी की याद
पंजाब के कर्मचारियों ने 9 जून को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ हुई बैठक में सरकार की ओर से दी गई गारंटी की याद दिलाई। जिसके बाद वित्त मंत्री ने कर्मचारी नेताओं को आश्वासन दिया था कि वह जल्द ही पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने वाले राज्यों से आदेश मंगवाएंगे।
सरकार के साथ बैठकें रहेंगी जारी
कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को लेकर कर्मचारी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों का दौर जारी रहेगा। वित्त मंत्री भी यह कह चुके हैं कि कर्मचारियों की मांगों को सरकार प्राथमिकता के साथ हल करेगी। साथ ही उनकी मांगों को लेकर कर्मचारी संघों के साथ बैठकों का दौर जारी रहेगा।