चंडीगढ़। पंजाब को पूरी तरह नशामुक्त राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को राज्य पुलिस के अधिकारियों को नशे के खिलाफ जमीनी स्तर पर आरपार की लड़ाई लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए।
पंजाब सचिवालय में राज्य के सभी पुलिस कमिश्नरों (पीसी) और सभी जिलों के एसएसपी के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ किसी तरह का नरमी न बरती जाए और बड़े नशा तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। पंजाब पुलिस ने नशे की सप्लाई लाइन पहले ही तोड़ दी है, इसलिए सख्ती जारी रहनी चाहिए। पुलिस नशा तस्करी के पैसे से बनाई जायदाद को जब्त करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाए। सीएम ने पुलिस अधिकारियों को बिना किसी दबाव के बहादुरी से काम करने और अपनी ड्यूटी ईमानदारी व समर्पित होकर निभाने को कहा।
कानून-व्यवस्था की स्थिति पर हुआ मंथन
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य की कानून-व्यवस्था पर भी मंथन किया और अमन-कानून बनाए रखने के लिए अफसरों को निर्देश दिए कि वह इसे सबसे अधिक प्राथमिकता दें। मान ने कहा कि संगठित अपराध के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और जबरन वसूली व फिरौती के मामलों को रोकने पर और ज्यादा ध्यान दिया जाए। उन्होंने सभी एसएसपी को अपने-अपने जिलों के दौरे करने के आदेश दिए और कहा कि वे लोगों में जाकर उनके मसले सुलझाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के भीड़भाड़ वाले इलाकों खासकर बाजारों में चौकसी बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने कहा कि समाज विरोधी तत्वों और दुश्मन ताकतों पर नकेल डाल कर राज्य की अमन- शांति को कायम रखना समय की जरूरत है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
अवैध खनन में शामिल किसी को भी न बख्शेंः मान
मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत की कि यदि उनके अधिकार क्षेत्र वाले इलाकों में किसी तरह की गैर-कानूनी माइनिंग हो तो उसे तुरंत रोका जाए। इस गैर-कानूनी गतिविधि की सख्ती से पड़ताल करें और इस अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा न जाए।
जेलों में मोबाइल मिले तो स्टाफ जिम्मेदार
मुख्यमंत्री ने राज्य की जेलों में कैदियों से मोबाइल फोन मिलने संबंधी रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए बैठक में अधिकारियों से कहा कि जेल स्टाफ और पुलिस द्वारा ऐसी ढिलाई अनुचित और असहनीय है। ऐसी गतिविधि में शामिल किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और इस कोताही के लिए जिम्मेदार स्टाफ या अधिकारी के खिलाफ भी अपेक्षित एक्शन लिया जाए।