चुनाव आयोग ने एसओपी की जारी, पूरे परिवार का जुटाना होगा विवरण
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में घोषणा होने के साथ ही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी कर दी है। इस बीच एसआईआर का विरोध भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) ने हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को मुस्तैद रहने का निर्देश दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि भाजपा एसआईआर को राजनीतिक हथियार बना रही है।
आयोग ने अपनी एसओपी में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी को (बीएलओ) निर्देश दिए हैं कि मतदाता का मोबाइल नंबर प्राप्त होने पर पूरे परिवार का विवरण जुटाना होगा ताकि कोई भी मैपिंग में छूट न जाए। एसआईआर के तहत प्रदेश में फिलहाल वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान का कार्य चल रहा है। आयोग अपने स्तर पर पिछले एसआईआर से मिलान कर रहा है जबकि घर-घर जाकर डाटा भी जुटाया जा रहा है।
पंजाब की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है जबकि 2.14 करोड़ मतदाता हैं। एसओपी के अनुसार मैपिंग के दौरान वर्ष 2003 के घरों का वर्ष 2025 के घरों से मिलान करना होगा। इसके बाद क्षेत्रों का भी मिलान होगा जिसके आधार पर आगे इसका वर्ष 2025 की मतदाता सूची से सत्यापन किया जाएगा।
इससे मतदान केंद्रों के अनुसार मतदाताओं का मिलान करना आसान होगा जिसमें खामियों की गुंजाइश भी नहीं होगी। इसके बाद ही बीएलओ एप से मतदाताओं का मोबाइल नंबर भी प्राप्त किया जा जाएगा। एसओपी में कहा गया है कि राज्य के बाहर के मतदाताओं की जानकारी निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है ताकि मतदाता सूची के अनुसार उनका मिलान भी आसानी से पूरा किया जा सके।
सुधार के साथ लेकिन साजिश और वोट चोरी के खिलाफ : गर्ग
आप पंजाब के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि एसआईआर में वह पारदर्शी और कानूनी संशोधन के साथ हैं लेकिन साजिश और वोट चोरी का विरोध किया जाएगा। पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ पर मुस्तैद रहेगा। किसी भी तरह के गलत बदलावों की चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सुधार के नाम पर दलितों और विपक्षी वोटरों के नाम काटने का प्रयास कर रही है जो लोकतंत्र की जड़ पर वार है। कांग्रेस पहले ही एसआईआर का विरोध कर रही है। पार्टी नेता कह चुके हैं कि पंजाब के लोगों को इससे सतर्क रहने की जरूरत है।
फर्जी, अयोग्य और दो जगह पंजीकृत मतदाताओं को हटाना मकसद :
एसआईआर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में फर्जी, अयोग्य और दो जगहों पर पंजीकृत मतदाताओं को हटाना है। साथ ही जन्मस्थान की जांच के जरिये अवैध विदेशी प्रवासियों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से हटाना है।
मतदाता सूची से इस तरह हटवा सकते नाम :
आयोग के अनुसार फॉर्म 7 भरकर मतदाता सूची से इच्छुक लोग अपना नाम कटवा सकते हैं। आयोग की तरफ से पहले ही मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। फरवरी में दीनानगर, मजीठा, बठिंडा ग्रामीण और पटियाला समेत कई हलकों में ऐसे आवेदनों को स्वीकार किया गया है।