संवाद न्यूज एजेंसी बरवाला। पंचायतों में ई-टेंडरिंग लिमिट को दो लाख से हटाकर 25 लाख करने के संदर्भ में कई सरपंचों ने शनिवार को विधायक प्रदीप चौधरी के आवास पर उनको ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने विधायक को बताया कि ई-टेंडरिंग की लिमिट दो लाख तक कर दी गई है। यह अमान्य है। पंचायतों के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। इस लिमिट को दो लाख से हटाकर 25 लाख किया जाए। सरपंचों के मानदेय को उनकी मांग के अनुसार बढ़ाया जाए। सरपंचों पर राइट टू रिकॉल लागू न किया जाए। इसके अलावा बीपीएल राशन कार्ड के लिए भी 9 हजार सालाना बिजली बिल की शर्त हटाई जाए। सरपंच एसोसिएशन की मांगें सुनने के बाद विधायक ने कहा कि फरवरी माह में सत्र आ रहा है, वह सरपंचों की मांगों को उठाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से सरपंचों को प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि न तो स्टाफ है, न ही टेंडर प्रक्रिया से तेजी के साथ विकास कार्य हो पाएंगे। इस मौके पर सरपंच मौजूद रहे।