चंडीगढ़। हरियाणा में 16 विभागों के करीब 1.50 लाख कर्मचारियों का वेतन वित्त विभाग ने रोक दिया है। वेतन रोकने का कारण विभागीय मुख्यालय की ओर से कर्मचारियों का डाटा ई- पोस्टिंग पोर्टल पर नहीं डालना बताया जा रहा है। मामले में खास बात ये है कि डाटा अपलोड करने का काम संबंधित विभागों के एचओडी का था, लेकिन वित्त विभाग की ओर से एचओडी का वेतन रोकने की बजाए फील्ड में तैनात कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है। इससे कर्मचारियों ने रोष है।
हरियाणा सरकार के कुल 94 विभागों में 78 विभाग अपने स्वीकृत पदों और तैनात कर्मचारियों का डाटा वित्त विभाग के साथ सांझा कर चुके हैं, जबकि 16 विभागों का डाटा लंबित हैं। इनमें शिक्षा विभाग (मौलिक), शिक्षा विभाग सेकेंडरी, तकनीकी शिक्षा और विकास एवं पंचायत विभाग ने कर्मचारियों का कोई डाटा नहीं भेजा है। इसी प्रकार, पुलिस, लोकल आडिट विभाग, लैंड रिकार्ड समेत अन्य विभाग हैं, जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों का डाटा भेज दिया है। शेष कर्मचारियों का डाटा अपलोड नहीं होने से उनके कर्मचारियों का भी वेतन रुका है।
गौर हो कि वित्त विभाग की ओर से नवंबर और दिसंबर माह में सभी विभागों को पत्र भेजकर इससे अवगत कराया गया था कि जो भी विभाग अपने कर्मचारियों का डाटा ई पोस्टिंग पर नहीं डालेगा, उनका वेतन रोक दिया जाएगा। बार-बार पत्र भेजे जाने पर भी विभागों के मुखिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
नाराज अध्यापक निदेशक से मिले, जल्द वेतन जारी करने की मांग
वेतन रोकने के मामले में सोमवार को हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ने मौलिक शिक्षा निदेशक से शिक्षा निदेशालय पंचकुला में मुलाकात की। एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष हरिओम राठी के नेतृत्व में शिक्षकों ने वेतन नहीं आने को लेकर आ रही परेशानियों को बताया। निदेशक ने कहा कि एलीमेंटरी टीचर्स की ई-पोस्टिंग पूरी चुकी है, इस सप्ताह के अंत तक सभी प्राइमरी शिक्षकों का वेतन जारी कर दिया जाएगा। साथ ही अगले सप्ताह से अंतर जिला स्थानान्तरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी। जिन जिलों में मिड डे मील के अन्तर्गत आटा आता है, संगठन की मांग पर आटे की जगह पुन: गेहूं की सप्लाई कर दी जायेगी। बैठक में प्रदेश संरक्षक वीरेंद्र रुहिल, राज्य कोषाध्यक्ष चतर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सहारण जिला महासचिव रमेश सिवाच मौजूद रहे।