चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को नीति आयोग की उच्चस्तरीय टीम के समक्ष राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने का पक्ष रखते हुए कहा कि सूबे में उद्योगों के विकास के लिए पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के बराबर विशेष पैकेज व रियायतें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों को दी जा रही सब्सिडी के कारण प्रदेश को नुकसान हो रहा है।
मान ने कहा कि जब मोहाली के आसपास के क्षेत्रों में हमारी इंडस्ट्री फलफूल रही थी तो बद्दी को टैक्स हैवन बना दिया गया, जिससे हमारी इंडस्ट्री ने उधर शिफ्ट होना शुरू कर दिया। इसी तरह जब धालीवाल, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर में इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलना शुरू हुआ तो जम्मू-कश्मीर को विशेष रियायतें दे दी गई हैं, जिससे यहां से भी इंडस्ट्री का पलायन होना शुरू हो गया है। इसी कारण मान ने सूबे को बराबर स्टेटस देने की मांग की है और कहा कि इससे वह जरूर कामयाब होकर दिखाएंगे। सीएम मान ने चंडीगढ़ में एमएसएमई आधारित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के दौरान ये बातें कहीं।
मान ने कहा कि उन्होंने संगरूर के गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहल योजना शुरू की थी। इसके तहत महिलाओं को चप्पल, जूते, साबुन व कपड़े बनाने के लिए मशीनें प्रदान की जा रही हैं। एक गांव में 20 सिलाई मशीनें प्रदान कर दीं। महिलाओं के समूह का सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिया गया। जिले के सभी सरकारी स्कूलों की वर्दी बनाने का ऑर्डर इन महिलाओं को देना शुरू कर दिया। साथ ही अब पंजाब पुलिस की वर्दी भी ये महिलाएं बना रही हैं। निजी स्कूलों से भी ऑर्डर आ रहे हैं। अब तक 100 महिलाओं का ग्रुप बन गए हैं, जिनका डेढ़ करोड़ रुपये का टर्नओवर पहुंच गया है। अब इस पायलट योजना को पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब गेहूं और चावल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मशीनों, हस्तकला उपकरणों और साइकिल के पुर्जों का सबसे बड़ा उत्पादक है। वित्तीय वर्ष 2024 में पंजाब का निर्यात 6.74 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अलावा शीर्ष पांच निर्यात वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान (41.15 प्रतिशत), चावल (12.79 प्रतिशत), सूती धागा और हैंडलूम उत्पाद (11.54 प्रतिशत), ड्रग्स और फार्मास्युटिकल (7.46 प्रतिशत), और रेडीमेड कपड़े (6.32 प्रतिशत) शामिल हैं।
व्यापार बढ़ाने के लिए मालगाड़ियां किराए पर लेने के लिए सरकार तैयार :
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के उद्यमियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए विशेष रूप से मालगाड़ियां किराए पर लेने के लिए तैयार है। इससे निर्माताओं के सामान को आर्थिक रूप से नजदीकी कांडला बंदरगाह पर भेजा जा सकेगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य के पास एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने का बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि राज्य में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों को लाभकारी बनाया जाए।