चंडीगढ़। पंजाब में बाढ़ ने इस बार भारी तबाही मचाई है। केंद्र सरकार की टीमें पंजाब में नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वे कर रही हैं। इस बीच पंजाब सरकार की टीमों ने भी अपना सर्वे शुरू कर दिया है।
पंजाब की तरफ से बाढ़ से नुकसान का आकलन करके केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी ताकि सरकार से विशेष पैकेज हासिल किया जा सके। रिपोर्ट में किसानों की फसल के साथ ही घरों और सभी तरह के जान-मान के नुकसान को शामिल किया जाएगा।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि ग्राउंड स्तर पर सर्वे कर रहे हैं। एक रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आएगी जबकि एक केंद्र को भेजी जाएगी, ताकि तुरंत लोगों को राहत प्रदान की जा सके। पंजाब पहले ही केंद्र सरकार से 60 हजार करोड़ रुपये की मांग कर चुका है, ताकि बाढ़ के बीच राज्य को कुछ राहत मिल सके।
पंजाब सरकार के अनुसार रूरल डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट फंड के 8 हजार करोड़ रुपये केंद्र ने जारी नहीं किए है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 828 करोड़ की परियोजनाएं रद्द कर दी गई हैं। साथ ही जीएसटी लागू होने के बाद ही राज्य को नुकसान हुआ है। इस सबके लिए तुरंत उन्हें 60 हजार करोड़ जारी किए जाने चाहिए।