चंडीगढ़। प्राइवेट नाका लगाकर रूपनगर में खनन सामग्री के ट्रकों से गुंडा टैक्स वसूली के मामले में अभी फिलहाल पंजाब पुलिस ही जांच करेगी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को अगले आदेश तक जांच रोकने को कहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि एक ही मामले की जांच दो एजेंसियों से करवाना समय और संसाधनों की बर्बादी होगी।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने अवैध नाकों से गुंडा टैक्स वसूली और अवैध खनन को लेकर जानकारी दी। इस पर असंतुष्टि जताते हुए हाईकोर्ट ने पूछा कि सीजेएम ने जो रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर दोषी अधिकारियों और अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट ने अब सरकार से पूछा है कि अवैध नाकों पर गुंडा टैक्स की वसूली कर रहे ठेकेदार और अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई की गई है, अवैध नाकों की इजाजत देने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई है, अवैध खनन की शिकायत कहां की जा सकती है और अवैध खनन रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा कि इन सभी जवाबों को 15 दिसंबर तक हलफनामे के माध्यम से सौंपना होगा।
पिछली सुनवाई पर सरकार ने बताया था कि जिला खनन अधिकारियों के सातों ऑफिस को अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दे दिए गए हैं। इसके साथ ही रूपनगर माइनिंग ब्लॉक में पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ अब पंजाब एक्स-सर्विसमैन कॉपोर्रेशन गार्ड्स को तैनात किया गया है, जो यहां अवैध माइनिंग पर नजर रख रहे हैं।