चंडीगढ़। देश के सरहदी एरिया समेत पूरे पंजाब में अब अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी करने के लिए खनन और पुलिस विभाग मिलकर काम करेंगे। दोनों विभागों की साझी समितियां बनाई जाएंगी। पुलिस ने खनन विभाग के इन्फोर्समेंट विंग को अपने 50 कर्मी पक्के तौर पर दिए हैं ताकि किसी भी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। यह फैसला बुधवार को कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर की अगुवाई में पंजाब पुलिस और क्रशर यूनियन की मीटिंग में लिया गया था।
इसमें मीत हेयर ने कहा कि अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अवैध खनन के खात्मे और राज्य के लोगों को उचित दाम पर रेत-बजरी उपलब्ध करवाने के लिए काम कर रही है। 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से सार्वजनिक माइनिंग और कॉमर्शियल माइनिंग साइट चलाई जा रही हैं। जहां भी टीमें चेकिंग करेंगी, उसकी रोजाना रिपोर्ट अधिकारियों को दी जाएगी।
खनन मंत्री ने बताया कि 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से 55 सार्वजनिक माइनिंग साइट सफलतापूर्वक चलाने के बाद अब कामर्शियल माइनिंग साइटों को चलाने की पूरी तैयारी है। 40 कॉमर्शियल माइनिंग साइट में से 19 को शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और बाकी भी जल्द कर ली जाएंगी। इन नए कॉमर्शियल माइनिंग क्लस्टरों के चालू होने से लोग अपने घरों के नजदीकी स्थानों से रेत/बजरी प्राप्त कर सकेंगे। सरकार द्वारा राज्य में 100 कॉमर्शियल क्लस्टरों को चालू करने का लक्ष्य है।
मीटिंग में खनन और भू-विज्ञान विभाग के सचिव गुरकीरत किरपाल सिंह, डायरेक्टर डीपीएस खरबंदा और चीफ इंजीनियरिंग ड्रेनेज-कम-माइंज एंड जिओलॉजी एनके जैन और पंजाब पुलिस की ओर से विशेष डीजीपी आंतरिक सुरक्षा आरएन ढोके, आईजीपी हेडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल और डीआईजी अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों भी उपस्थित थे।
गाैरतलब है कि यह मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में गया था। हाईकोर्ट ने पक्के तौर पर अवैध खनन रोकने के आदेश दिए थे।