चंडीगढ़। हरियाणा की मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) एक के बाद एक राज्य अपना रहे हैं। वर्ष 2019 में प्रदेश में लागू इस प्रणाली को जम्मू और पंजाब पहले ही अपना चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश भी इस प्रणाली को अपनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इस सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करना चाहती है और क्त्रिस्यान्वयन समिति में हरियाणा से दोनों सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। इसके लिए हरियाणा के एडवोकेट जनरल कार्यालय हरियाणा से उप महाधिवक्ता हिम्मत सिंह और एनआईसी के साइंटिस्ट अमित कुमार प्रशिक्षण देने के लिए लखनऊ गए हैं।
हरियाणा के महाधिवक्ता, बलदेव राज महाजन ने बताया कि यह प्रणाली अदालती मामलों को कई विभागों, शाखाओं या उप-विभागों में चिह्नित करने में मदद करता है। सिस्टम प्रत्येक व्यक्तिगत विभाग प्रशासक या शाखाओं के साथ-साथ निगरानी करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए डैशबोर्ड रिपोर्ट देने में भी मदद करता है। निगरानी उद्देश्य के लिए इसमें एसएमएस और ईमेल सेवा एकीकृत है। सिस्टम में प्रत्येक विभाग द्वारा अवमानना मामलों की प्रविष्टि और निगरानी की सुविधा है। इसमें शिकायत, आवश्यकता, तकनीकी समस्या, सुझाव और पेपरबुक अनुरोध के लिए हेल्पडेस्क है।
महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कहा कि इस प्रणाली से विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है, प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित हो रहा है और त्वरित न्याय देने में मदद मिल रही है। इसके अलावा, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने, मुकदमेबाजी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और विभागों द्वारा या विभागों के दौरों की संख्या को कम करने में भी मदद मिल रही है।