चंडीगढ़। पंजाब के विभिन्न जिलों में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया की सूरत अब पूरी तरह से बदल जाएगी। वहां पर उद्योगपतियों को उचित सड़कों के साथ ही अच्छी सेहत सुविधाएं नसीब होंगी। इसके अलावा कारोबारियों को अच्छे ग्राहक तलाशने में सरकार मददगार बनेगी। कारोबारियों को केंद्र सरकार के जैम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया। सभी जिलों के डीसी को उद्योगपतियों से जुड़ी दिक्कतों को पहल के आधार पर हल करने की हिदायत दी गई है।जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार उद्योगपतियों की दिक्कतों को लेकर शुरू से ही काफी गंभीर रही है। ऐसे में सितंबर में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर पंजाब के कई जिलों में जाकर उद्योगपतियों की दिक्कतों को सुना था। इस मौके पर सरकार व विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इसमें कई मांगों को पहल के आधार निपटा दिया गया था, जबकि कुछ मामले जिला स्तर से जुड़े हुए थे। ऐसे में सीएम की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि इन मामलों को पहल के आधार पर निपटाया जाए।
कारोबारियों और अफसरों को एक मंच पर बिठाया जाए। इसके बाद उनके मसलों को निपटाया जाए। यह आदेश इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत, निकाय व लोकसभा चुनाव हैं। ऐसे में सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इससे पहले सरकार की तरफ से निगमों व भवनों के चेयरमैन तक नियुक्त कर दिए गए हैं ताकि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल पाए।
औद्योगिक क्षेत्र के लिए सलाहकार आयोग गठित
पंजाब सरकार ने राज्य में संपूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 26 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग सलाहकार आयोग का गठन किया है। प्रत्येक उद्योग सलाहकार आयोग के लिए राज्य सरकार की ओर से नियुक्त किए जाने वाले चेयरमैन को कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। अब तक पंजाब में करोड़ों का निवेश हो चुका है। टाटा जैसी कई नामी कंपनियों ने पंजाब में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है।