चंडीगढ़। पंजाब में पयर्टन को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब इको टूरिज्म की राह पर निकली है। पठानकोट व होशियारपुर में तीन नए इको टूरिज्म से जुड़े प्राेजेक्ट होंगे। यहां पर सैलानियों को बोटिंग, बर्ड वाॅचिंग, पैरा ग्लाइडिंग, जीव सफारी व कैंपिंग जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। प्रोजेक्टों से होने वाले मुनाफे का 50 फीसदी इन्हीं इलाकों के विकास पर खर्च किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि यह स्थान सैलानियों को खूब रास आएंगे। साथ ही यहां केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी पहुंचेंगे। वहीं, इन प्रोजेक्टों से इलाके के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
इस साल का बजट पेश करते समय ही सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था। सरकार की तरफ से दलील दी गई थी कि पंजाब में इको टूरिज्म से जुड़े कई स्थान हैं, लेकिन इसके बाद भी पड़ोसी राज्य की अपेक्षा यहां पर लोग कम आते हैं, जबकि राज्य में रोड व एयर नेटवर्क इन सभी राज्यों से बेहतर है। ऐसे में अब नए प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। उसी कड़ी में पठानकोट में रावी नदी पर बने रणजीत सागर डैम की झील में कुलारा द्वीप को संवारा जाएगा। इसके अलावा होशियारपुर चौहाल में मैली डैम की परियोजनाएं प्रमुख है।
यहां पर विभाग हर मौसम में आने वाले सैलानियों की कैंपिंग के लिए हट स्थापित करने जा रहा है। इसके अलावा बोटिंग, ट्रैकिंग, बर्ड वाॅचिंग और जीप सफारी जैसी सुविधाएं रहेंगी। विभाग इस तरह की योजनाएं पहले से ही शिवालिक धौलाधार रेंज में पड़ने वाले चोहाल और थाना डैम, पठानकोट में धार डैम और मोहाली के सिसवां डैम पर चला रहा है।
मिनी गोवा को संवारने की तैयारीपठानकोट के गांव चमरोड़ व होशियारपुर के चौहाल में रिट्रीट कैंप लगाए गए है। चमरोड़ के प्रोजेक्ट जिसे मिनी गोवा के रूप में जाना जाता है विभाग यहां पर पैरा ग्लाइडिंग व जैट स्कीस से जोड़ने जा रहा है। प्रोजेक्ट में लोगों को जंगली जानवर देखने का मौका मिलेगा। पठानकोट में वातावरण संभाल के लिए एक व्याख्या केंद्र स्थापित किया जाएगा। वन विभाग के कंजरवेटर उत्तरी सर्किल संजीवन तिवारी ने बताया कि सरकार ने इको टूरिज्म प्रोजेक्ट स्थापित करने की दिशा में काम शुरू किया है।
हरिके वेटलैंड की भी बदलेगी सूरत
पंजाब के वन मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने हरिके वेटलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और विभिन्न प्रजातियों की देखभाल करने पर भी जोर दिया है। उनके संज्ञान में लाया गया कि इस संबंध में किए जा रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रोजेक्ट डॉलफिन के अंतर्गत भारत सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा गया है, जिससे इस प्रजाति को संभाला जा सके।