पंचकूला। जैनेंद्र गुरुकुल और तारा देवी व अन्य के बीच संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद पंचकूला की अदालत ने संपत्ति का कब्जा दिलाने के लिए पहले जारी किए गए वारंट वापस लेने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर 2026 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 19 जनवरी 2027 के लिए नोटिस जारी किया था। साथ ही आगामी आदेशों तक विवादित संपत्ति के संबंध में दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवेदक पक्ष ने पंचकूला अदालत में कब्जा वारंट पर रोक लगाने की मांग की। इस पर अदालत ने 23 अक्टूबर 2026 को जारी कब्जा वारंट वापस लेने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश हाईकोर्ट के आगामी निर्देशों के अधीन रहेगा।
इसके अलावा तहसीलदार और संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आदेश के तत्काल अनुपालन के लिए सूचना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को होगी।
क्या होता है कब्जा वारंट
यह अदालत की ओर से जारी किया जाने वाला कानूनी आदेश होता है, जिसके जरिए किसी संपत्ति का वास्तविक कब्जा एक पक्ष को दिलाया जाता है। मान लीजिए किसी जमीन या मकान को लेकर दो पक्षों में विवाद है। अदालत फैसला सुनाती है कि संपत्ति का कब्जा एक पक्ष को मिलना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष संपत्ति खाली नहीं करता। ऐसी स्थिति में अदालत कब्जा वारंट जारी