मनमोहन सरकार ने 10 साल तक लागू नहीं की स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें : इकबाल सिंह लालपुरा

पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लालपुरा ने कहा कि किसानों की एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की मांग को लेकर गठित स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल तक ठंडे बस्ते में डाले रखा। मोदी सरकार ने उसे लागू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फसलों पर लागत मूल्य का डेढ़ गुना एमएसपी देने का निर्णय लिया। मोदी सरकार के 8 वर्षों के कार्यकाल में अब तक रबी और खरीफ फसलों की एमएसपी चार बार बढ़ाई जा चुकी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करके के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। 11,632 प्रोजेक्ट के लिए अब तक 8,585 करोड़ रुपये ऋण की मंजूरी दी जा चुकी है। किसानों को डीएपी खाद की प्रति बोरी पर 1,200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। ऑनलाइन मंडीकरण के लिए करीब 1.73 करोड़ किसान इस ऑनलाइन मंडी से पंजीकृत हो चुके हैं और इसके माध्यम से अब तक करीब 1.87 लाख करोड़ का व्यापार हो चुका है। गन्ना किसानों को बकाए का भुगतान किया गया।