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किसान मजदूर मोर्चा का एलान : अमृतसर में 18 को सीएम का विरोध करेंगे

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चंडीगढ़। किसान मजदूर मोर्चा ने शंभू और खनौरी बॉर्डर के आंदोलन को हटाने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब सरकार पर बातचीत से पीछे हटने का आरोप लगाया है। मोर्चे के नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि जहां-जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और सांसद जाएंगे वहां उनसे जवाब मांगा जाएगा।
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उन्होंने बताया कि 18 जनवरी को मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर आ रहे हैं जहां उनका विरोध किया जाएगा और उन्हें बैठक का पत्र दिखाकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा 5 फरवरी को आम आदमी पार्टी के सभी मंत्रियों और विधायकों के घरों का घेराव किया जाएगा। इसके अलावा मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के गांवों में आने पर सवाल भी पूछे जाएंगे। पंधेर वीरवार को किसान भवन में प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। पहले 22 फिर 30 दिसंबर और उसके बाद 7 जनवरी को बैठक तय की गई लेकिन बैठक बुलाकर सरकार भूल गई। बैठक के लिए कोई सक्षम अधिकारी नहीं पहुंचा। सरकार किसानों पर प्रदर्शन का आरोप लगाती है लेकिन जब किसान बातचीत के लिए आगे आए तो वह पीछे हट गई।
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पंधेर ने बताया कि वह शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन को हटाने के दौरान हुए नुकसान की भरपाई, शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी, पराली से जुड़े मामलों को रद्द करने, बिजली संशोधन बिल के विरोध में केंद्र को भेजे गए पत्र को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं।
13 जनवरी को बिजली बिल, बीज बिल, मनरेगा में बदलाव और भारत-अमेरिका समझौते के खिलाफ इनकी प्रतियां जलाई जाएंगी। स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हुए 21 व 22 जनवरी को स्मार्ट मीटर उतारकर बिजली दफ्तरों में जमा करवाए जाएंगे।
किसान मजदूर मोर्चा की राष्ट्रीय इकाई ने 24 और 25 जनवरी को राजस्थान में बैठक बुलाई है जिसमें आगे के बड़े एलान किए जाएंगे।



नशा और कानून व्यवस्था पर सरकार पर हमला
पंधेर ने कहा कि सरकार नशे के खात्मे के दावे कर रही है लेकिन न तो जेलें और न ही गांव नशे से मुक्त हैं। राज्य में कानून व्यवस्था का भी बुरा हाल है। भारत-अमेरिका समझौते पर राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे और इसका विरोध करे।

पीएम और गृहमंत्री के विरोध पर भी लेंगे फैसला
पंधेर ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के भी पंजाब आने की चर्चा चल रही है। वह उनका विरोध करने के संबंध में भी बैठक करके फैसला लेंगे। एमएसपी गारंटी की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है।
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