एचएसएससी करेगा विश्वविद्यालयों की ग्रुप सी, डी की भर्ती

प्रशासनिक सचिवों को अपने विभागों के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों में इस फैसले को लागू कराना होगा। मुख्य सचिव कार्यालय के अनुसार 13 जनवरी को राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें कुलपतियों की सहमति से निर्णय लिया गया कि गैर शैक्षणिक पद उप एवं सहायक पंजीयक, वित्त अधिकारी, डीपीई, लाइब्रेरियन, उप एवं सहायक लाइब्रेरियन इत्यादि के पद कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाएंगे।
मुख्य सचिव कार्यालय ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को यह प्रणाली लागू करने के लिए अपने अधिनियमों में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। चूंकि, बिना संशोधन इन भर्तियों को आयोग के दायरे में नहीं लाया जा सकता। विश्वविद्यालय स्वायत संस्थान हैं, इसलिए अधिनियम में बदलाव जरूरी है।