चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन के बढ़ते संसार को देखते हुए बुधवार को दो पोर्टल लांच किए हैं। पहल नगर निकाय की संपत्ति पर 20 साल से काबिज किराएदारों को मालिकाना हक देने के लिए हरियाणा निवास में पोर्टल लांच किया। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की लांचिंग के दौरान पोर्टल पर पात्र लाभार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। लोगों को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट से भी कम रेट की अदायगी करनी होगी।
मुख्यमंत्री मनेाहर लाल ने बताया कि इस पोर्टल पर एक जुलाई से आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। योजना की घोषणा के बाद से अब तक शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास 16000 आवेदकों का डाटा उपलब्ध है। आवेदन बढ़ने के साथ एक साप्ताहिक योजना बनाई गई है, जिसके तहत एक सप्ताह में 1000 आवेदनों के बाद आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्वत: ही बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर अधिकारी सभी आवेदनों की जांच पड़ताल करेंगे। यदि कोई क्लेम/दावे आते हैं तो उसके एक माह की समाप्ति के बाद सक्षम अधिकारी पड़ताल कर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि आवेदकों के लिए विशेष रूप से डैशबोर्ड बनाया है, जिस पर आवेदक अपने आवेदन का विवरण देख सकेगा। इससे मैनुअल पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त होगी।
दूसरा हरियाणा सरकार से जुड़ी अधिकतम सेवाओं के लिए सरकार ने एक ही पोर्टल बनाया है। इसे सरकार का गेटवे भी कह सकते हैं। जन सहायक के नाम से लांच इस पोर्टल के माध्यम से सरकार तक पहुंचना तो सुलभ होगा ही साथ नौकरी, टेंडर, प्रेस विज्ञप्ति, नई सूचना, कलेंडर और डायरेक्टरी भी इस पर मौजूद रहेगी। इसके अलावा सरकार संबंधी अन्य वेबसाइट और लिंक यहां सर्च करने पर सामने आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि ईज आफ लिविंग के तहत जनता के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा 112, 100, 108, 101, 104, 1091 और 1075 जैसे हेल्पलाइन नंबर भी इस पोर्टल के माध्यम से डायल हो सकेंगे। सरकार की सभी नवीनतम घोषणाओं की जानकारी भी यहां पर मिलेगी।