चंडीगढ़। हरियाणा के हर जिले की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य सरकार एक नया तंत्र विकसित करने जा रही है। जल्द ही इस नई योजना को लागू किया जाएगा, जिससे हर जिले में खंड स्तर और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन में जो भी खंड या स्थानीय निकाय प्रगति में पिछड़े पाए जाएंगे, उनमें विशेष फोकस कर उन्हें भी विकास के नाते से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इसके लिए विकास एवं पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय विभागों को इस संबंध में आगामी 10 दिनों में फ्रेमवर्क तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को यहां अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि इससे पहले जिला उपायुक्तों और अन्य संबंधित विभागों के साथ भी बैठकें कर सुझाव भी मांगे जाएं। नीति आयोग के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की तर्ज पर राज्य के सभी खंडों और शहरी स्थानीय निकायों के मध्य भी एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा प्रारूप तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार खंड स्तर पर विकास कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। जो खंड जिस मापदंड में विकास गति में धीमे पाए जाएंगे, उनमें विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 10 मापदंड चिह्नित किए गए हैं। प्रारूप को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी प्रकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा तैयार प्रारूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल प्रबंधन, राजस्व प्रबंधन, मूलभूत सुविधाएं इत्यादि मापदंडों को चिह्नित किया गया है। इन मापदंडों पर शहरी स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन्हें हर मापदंड के लिए अलग से स्कोर दिए जाएंगे और कुल स्कोर के आधार पर निकायों की रैंकिंग की जाएगी। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल मलिक और शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव अरूण गुप्ता सहित विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।