गरीब कल्याण अन्न योजना छह माह और जारी रखी जाए : कैप्टन

प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कैप्टन ने कहा कि यह विस्तार यकीनी बनाएगा कि गरीब और जरूरतमंद भूखे पेट न सोएं और उनको अपना गुजारा करने के योग्य भी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने मोदी को इस संबंधी भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय को सलाह देने की अपील की।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के पहले एलान के साथ कोविड के कठिन समय के दौरान एनएफएसए के गरीब लाभार्थियों को हुए बड़े लाभ का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी से न केवल देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ी है, बल्कि लोगों की आय और बचत में भी बड़ी कमी आई है। इस लाभ में विस्तार करने की जरूरत पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन को लगभग तीन महीने हो गए हैं। पंजाब में औद्योगिक गतिविधियां बहाल हो जाने के बाद भी लोगों खासकर गरीबों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है।
2.60 लाख औद्योगिक इकाईयों में से 2.32 लाख से अधिक यूनिट चालू
उन्होंने बताया कि राज्य में 2.60 लाख औद्योगिक इकाईयों में से 2.32 लाख से अधिक यूनिट चालू हो गए हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान वेतन के हुए नुकसान के कारण लोगों खासकर एनएफएसए के गरीब लाभार्थियों की खरीद क्षमता बुरी तरह प्रभावित हुई है। कैप्टन ने कहा कि बंदिशों में ढील देने से कोविड-19 के मामलों में विस्तार होने का रुझान देखा जा रहा है और आगे लॉकडाउन और बंदिशों को रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में छह महीने का विस्तार करने से इस मुश्किल घड़ी में एनएफएसए के जरूरतमंद लाभार्थियों को बहुत मदद मिलेगी।