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Panchkula: 150 करोड़ रिकवरी का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश, निगम राजस्व प्राप्ति समिति की बैठक में उठा मुद्दा

Fri, 05 Aug 2022 01:30 AM IST
पंचकुला ब्‍यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पंचकूला

सार

बैठक में मेयर ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
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बैठक में मौजूद मेयर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।
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विस्तार
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पंचकूला नगर निगम की राजस्व प्राप्ति समिति की बैठक में 150 करोड़ रुपये रिकवरी का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोजित बैठक में मेयर ने अधिकारियों से कहा कि जिस भी विंग के पास जो टारगेट है, उसे पूरा में कोई कमी ना छोड़ें। मोबाइल लाइन के 40 करोड़ और मोबाइल टावर कंपनियों से 45 करोड़ रुपये की वसूली की जानी हैं। बैठक में निगम आयुक्त ने मेयर को बताया कि इस वित्तीय वर्ष में मोबाइल लाइन से 4.17 करोड़ रुपये, मोबाइल टावर से 6.70 करोड़ रुपये एकत्रित हो चुके हैं। पिछले साल बहुत कम रिकवरी हुई थी। इस बार इसे तेजी से रिकवर किया जा रहा है।

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बैठक में मेयर ने प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पिछले वर्ष 25 करोड़ रुपये का टारगेट था, लेकिन रिकवरी 11 करोड़ रुपये ही हुई थी। इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स रिकवर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें चार माह में 3.82 करोड़ रुपये एकत्रित हुए हैं। जुलाई माह में 1.5 करोड़ रुपये आए हैं। इससे उम्मीद है कि इस बार गृहकर की अच्छी रिकवरी होगी। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों से लगभग 100 करोड़ रुपये की रिकवरी की जानी है। महापौर ने निर्देश दिए कि जिन संस्थानों से 10 लाख रुपये से अधिक गृह कर लेना है, उनके संस्थान सील कर दिए जाएं। इसमें कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं।

स्टांप ड्यूटी के सरकार के पास लंबित हैं 15 करोड़
मेयर ने बकाया स्टांप ड्यूटी की बकाया राशि तुरंत मंगवाने के निर्देश दिए। स्टांप ड्यूटी शेयर के तौर पर नगर निगम को अब तक साढ़े 44 करोड़ रुपये सरकार से आ चुके हैं, जबकि 15 करोड़ रुपये सरकार के पास लंबित पड़ा है। महापौर ने शालीमार माल की पैमाइश तुरंत करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि शालीमार की प्रॉपर्टी टैक्स का 31 मार्च 2021 से केस चल रहा है। मंडल आयुक्त के पास अपील लंबित पड़ी है। उन्होंने वर्ष 2021-2022 और वर्ष 2022-2023 के लिए 10 दिन में पैमाइश पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क एवं पार्कों पर कार्यक्रम की राशि जमा नहीं करवाने पर दोगुनी राशि वसूली जाएगी।
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खनन से 10 प्रतिशत शेयर नहीं आया
महापौर कुलभूषण गोयल ने बताया कि निगम को इस वित्तीय वर्ष में अब तक सामुदायिक केंद्र का किराया 35 लाख रुपये, वीटा बूथ का किराया साढ़े 3 लाख रुपये, अवैध रेहड़ियां पर जुर्माने से 4.58 लाख रुपये, बेसहारा पशुओं को सड़कों पर छोड़ने पर 63 हजार रुपये जुर्माना, डाग रजिस्ट्रेशन से 1.68 लाख रुपये, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 6.90 लाख रुपये जुर्माना राशि प्राप्त हुई है। किसान मंडी से 30 लाख रुपये किराए के तौर पर आ चुके हैं।

भूमि अधिग्रहण के शेयर के तौर 94.50 लाख रुपये आए हैं, जबकि विभिन्न विभागों से 10 करोड़ रुपये लेने हैं। खनन से लगभग 10 प्रतिशत शेयर आना है, जिसे तुरंत लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में नगर निगम आयुक्त धर्मवीर सिंह, पार्षद सुरेश वर्मा, जय कौशिक, सुशील गर्ग नरवाना और सोनिया सूद, सीनियर अकाउंट ऑफिसर विकास कौशिक, एक्सईएन, जेडटीओ, एसडीओ सहित अन्य उपस्थित रहे।

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