हरियाणा : प्रदेश में कपास व्यापारी एकमुश्त टैक्स अदा कर ले सकेंगे लाइसेंस

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में व्यापार बढ़ेगा, साथ ही सरकार को राजस्व भी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से लाकर पिराई करने वाली कपास यूनिट को एल-1 फार्म भरना अनिवार्य होता है। अब इस निर्णय से एल-1 फार्म नहीं भरना पड़ेगा। इस प्रकार बिनौला ऑयल मिल्स की प्रोसेसिंग फीस के रूप में प्रति यूनिट सरकार को 42 हजार रुपये का राजस्व मिलेगा। प्रदेश में लगभग 453 क्रशिंग यूनिट व 1520 एक्पेलर यूनिट हैं। इस निर्णय पर भारतीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने खुशी का इजहार किया। भारतीय व्यापार मंडल शीघ्र ही राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कर मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का अभिवादन करेगा। बैठक में भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार तायल, चेयरमैन विकास अग्रवाल, उपप्रधान राजेश चौधरी, राजेश बंसल सुभाष बंसल, गजानंद, संतु सहित कई पदाधिकारी शामिल रहे।
कर चोरी रोकने के लिए प्रदेश की हर मंडी के विक्रताओं का कराया जाए मूल्यांकन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए टैक्स चोरी रोकने के लिए हर मंडी के विक्रेताओं का मूल्यांकन किया जाए। इससे पूरी जानकारी एकत्रित हो सकेगी और टैक्स अदायगी की करवाई जा सकेगी। वह शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर में आयोजित मार्केटिंग बोर्ड के उच्च अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री टी एल सत्यप्रकाश, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़, मार्केटिंग बोर्ड के सीएमईओ सुनील शर्मा भी मौजूद रहे। मनोहर लाल ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने के लिए अधिकारी कारगर कदम उठाएं, ताकि बोर्ड को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी के लिए मंडियों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाएं जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि पिंजौर में स्थापित होने वाली सेब मंडी को विकसित कर दुकानों की नीलामी करवाई जाए। इसके अलावा, करनाल, पानीपत, रोहतक व पंचकूला के एग्रो मॉल की दुकानों की भी बिक्री की जाए। उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड द्वारा मंडियों को जोड़नेे वाली सड़कों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों को मंडियों तक आने-जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न आए।