चंडीगढ़। पंजाब के सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में वर्षों से अनुबंध पर सेवाएं दे रहे असिस्टेंट प्रोफेसरों को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि दस साल की सेवा पूरी कर चुके अनुबंधित शिक्षकों के नियमितीकरण के दावों पर विचार किया जाए। पात्र पाए जाने पर उन्हें नियमित करने का लाभ दिया जाए।
वहीं, जिन शिक्षकों की दस साल की सेवा अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। वे लगातार सेवाएं देते रहेंगे और दस साल की अवधि पूरी होने पर उनके दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि, नियमितीकरण का लाभ उन्हीं शिक्षकों को मिलेगा, जो निर्धारित पात्रता और सेवा संबंधी शर्तें पूरी करते हों।
मामले में याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां वर्ष 2015 से पंजाब के विभिन्न सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हुई थीं। राज्य सरकार ने 16 अक्तूबर 2014 की अधिसूचना के तहत 1925 शिक्षण पदों को तीन चरणों में भरने का फैसला लिया था। इन पदों पर शुरुआत में तीन साल के अनुबंध पर नियुक्तियां की गई थीं। शिक्षकों को 21,600 रुपये मासिक समेकित वेतन देने का प्रावधान था। इसमें 15,600 रुपये मूल वेतन और 6000 रुपये ग्रेड पे शामिल था।
शिक्षकों ने हाईकोर्ट में दलील दी कि उनकी नियुक्तियां स्वीकृत नियमित पदों पर हुई थीं और चयन प्रक्रिया भी नियमित भर्ती के अनुरूप थी। ऐसे में उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा और नियमित वेतनमान मिलना चाहिए।
हालांकि, हाईकोर्ट ने नियुक्ति की शुरुआत से ही नियमित वेतनमान देने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि भर्ती के विज्ञापन और नियुक्ति आदेश में अनुबंध की शर्तें स्पष्ट थीं। अभ्यर्थियों ने इन शर्तों पर आपत्ति जताए बिना चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया और नियुक्तियां स्वीकार की थीं। ऐसे में अब शुरुआत से ही नियमित वेतनमान देने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती।
सुनवाई के दौरान सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को मिलने वाले सरकारी अनुदान का मुद्दा भी उठा। कॉलेज प्रबंधन ने 95 प्रतिशत के बजाय 80 प्रतिशत अनुदान दिए जाने पर सवाल उठाया था। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अनुदान के मामले में सरकार की वित्तीय स्थिति और क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। निजी कॉलेज प्रबंधन अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक आर्थिक बोझ सरकार पर डालने का दावा नहीं कर सकता।