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कच्चे मुलाजिमों संबंधी कमेटी ने बनाई लीगल टीम, पक्का करने के बारे में कानूनी फैसलों का होगा अध्ययन

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चंडीगढ़। पंजाब के सरकारी विभागों में कार्यरत 36000 आउटसोर्स, डेलीवेज और कांट्रैक्ट मुलाजिमों को नौकरी में पक्का करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी की वीरवार को हुई दूसरी बैठक में भी किसी ठोस फैसले पर नहीं पहुंचा जा सका। सब-कमेटी ने अगली बैठक 19 जुलाई को करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में सब-कमेटी की बैठक में सदस्य कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और हरजोत सिंह बैंस भी शामिल थे।
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इसके साथ ही बैठक में मुख्य सचिव, वित्त विभाग और परसोनल विभाग के आला अफसर भी उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार, वीरवार की बैठक में सब-कमेटी ने कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने से जुड़े विभिन्न मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का अध्ययन करने के लिए एक लीगल-टीम का गठन करने का फैसला लिया है। यह टीम पक्के किए गए उन मुलाजिमों के मामलों पर आए फैसलों का अध्ययन करेगी, जिनमें मुलाजिमों को पक्का करने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। साथ ही लीगल टीम अन्य राज्यों में कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के लिए अपनाए कानूनी तरीकों का भी अध्ययन करेगी।
उल्लेखनीय है कि सब-कमेटी की पिछली बैठक में भी इसी बात पर चिंता जताई गई थी कि राज्य सरकार की ओर से मुलाजिमों को पक्का करने के फैसलों को अदालत में चुनौती न मिले। सब-कमेटी ने इस मुद्दे पर वीरवार की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे विभिन्न केसों की फाइलें तलब की थीं। बैठक में काफी समय तक इसी मुद्दे पर विचार-विमर्श हुआ और आखिरकार इसके हल के लिए लीगल टीम बनाने का फैसला लिया गया। वीरवार की बैठक में इस बात पर फिर से विचार भी किया गया कि जिन कच्चे मुलाजिमों को नियमानुसार भर्ती किया गया है, उन्हें सबसे पहले पक्का करने के लिए सरकार कदम उठाए।
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