पंचकूला। सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर प्रकाशित खबरों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली बार प्रदेशभर की स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों (एसएमसी) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद कर जमीनी स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी प्रदेश की मजबूती का आधार है और सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने में एसएमसी, अभिभावकों और शिक्षकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। बैठक में मानसून के दौरान निर्माण कार्यों, परीक्षा परिणाम और अभिभावक-शिक्षक संवाद की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकूला जिले में 76 और प्रदेशभर में 135 स्कूल भवन असुरक्षित घोषित किए गए हैं। उन्होंने ऐसे कमरों को तत्काल ध्वस्त करने तथा अनुपयोगी सामान और टूटे फर्नीचर हटाने के निर्देश दिए। अब स्कूल मुखिया और एसएमसी एक लाख रुपये तक के विकास कार्य स्वयं करा सकेंगे, जबकि जिला अतिरिक्त उपायुक्त की अनुमति से 25 लाख रुपये तक के कार्य भी कराए जा सकेंगे। इसके अलावा सभी स्कूलों में खेल मैदान, खेल सामग्री, पेयजल, शौचालय, इंटरनेट, डिजिटल बोर्ड और स्मार्ट टीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा 31 जुलाई तक टेंडर जारी कर अगले माह कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए।
आज पहली बार मुख्यमंत्री स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों से रूबरू हुए। उन्होंने स्कूलों के विकास कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कमेटियों को 25 लाख रुपए तक बजट खर्च करने की पावर दी है, ताकि स्कूलों के विकास कार्यों में किसी तरह की देरी ना हो।
सुमन चौधरी,जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी