चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोगी मंत्रियों ने पड़ोसी राज्य के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जुबानी हमला बोला है। कृषि मंत्री जेपी दलाल व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानूनों व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली में कैप्टन अमरिंदर सिंह व विधायकों के धरने पर तंज कसा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब ने केंद्र के कानून रद्द कर किसानों को बर्बाद करने का काम किया है। 2 महीने ही गेहूं, चावल की खरीद होगी। दस महीने मंडियां बंद रहेंगी। पंजाब सरकार बारह महीने सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का कानून लाए। बाजरा, मूंग व मक्का भी हरियाणा के रेट पर खरीदे। पंजाब का किसान हरियाणा आकर कम रेट पर अपनी फसलें बेचने को मजबूर है। किसान हित में पारित तीन कृषि कानूनों के नाम पर विपक्ष किसानों को बहकाने व भटकाने का जो कार्य कर रहा है, वह केवल अपनी राजनीति बचाने के लिए है। किसान व किसानी के लिए वे कहीं भी चर्चा को तैयार हैं, चाहे वह विधानसभा सदन हो या बाहर। कांग्रेस व इनेलो द्वारा कृषि अध्यादेशों पर प्राइवेट बिल लाने पर दलाल ने कहा कि किसान हित में सरकार हमेशा अच्छे सुझावों पर विचार के लिए तैयार है। नए कानूनों से न तो किसानों को नुकसान है और न ही मंडियां बंद हो रही हैं। केवल नुकसान है तो बिचौलियों को।
ओपी धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर की तरफ से राजधानी दिल्ली में धरना सियासत है। कैप्टन अमरिंदर ऐसे कदम उठाकर पंजाब की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे किसानों, व्यापारियों और आम आदमी का नुकसान होना निश्चित है। वह हरियाणा के बराबर गन्ने का मूल्य व फ़सलों की बर्बादी का मुआवजा दें। पंजाब में पनप रहे बिजली संकट को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के राजघाट पर धरने पर बैठने को लेकर गृहमंत्री अनिल विज ने तीखा तंज कसा है। विज ने कहा कि प्रजातंत्र की मर्यादाएं होती हैं और कैप्टन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है। विज ने कहा कि पंजाब में इस संकट का कारण रेल रोको आंदोलन है।